महाराष्ट्र सरकार ने पिछले वर्ष जून से सितंबर के बीच हुई भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले से राज्य के हजारों पशुपालकों और किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सभी पशुपालक होंगे पात्र
सरकार ने राहत योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसे केवल लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों तक सीमित नहीं रखा है। नई व्यवस्था के तहत अब सभी प्रभावित पशुपालक सहायता के पात्र होंगे, जिससे पहले वंचित रह गए लोगों को भी राहत मिलेगी।
मुआवजे की सीमा पूरी तरह खत्म
सरकार ने मृत पशुओं की संख्या पर लगी सीमा को समाप्त कर दिया है। अब सभी मृत या लापता पशुओं के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इससे पशुपालकों को वास्तविक नुकसान के अनुसार सहायता मिल सकेगी।
दुधारू और कामकाजी पशुओं को राहत
पहले अधिकतम तीन बड़े दुधारू पशुओं तक ही सहायता मिलती थी, लेकिन अब यह सीमा खत्म कर दी गई है। इसी तरह छोटे कामकाजी पशुओं के लिए तय 6 की सीमा भी हटा दी गई है, जिससे ज्यादा लोगों को फायदा होगा।
छोटे पशु और कुक्कुट भी शामिल
सरकार ने छोटे दुधारू पशुओं (30 की सीमा) और कुक्कुट यानी मुर्गियों (100 की सीमा) पर लगी पाबंदी भी हटा दी है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये की अधिकतम मुआवजा सीमा (कैप) को भी खत्म कर दिया गया है।
पशु शेड के नुकसान पर भी सहायता
नई नीति में पशु शेड (गोठा) को हुए नुकसान को भी शामिल किया गया है। इससे पशुपालकों को पशुधन के साथ-साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की भी भरपाई मिल सकेगी।
किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद
सरकार के इस फैसले को आपदा प्रबंधन और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे राज्य के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे नुकसान से जल्दी उबर पाएंगे।

