देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। इस पुल से अब तक 2 करोड़ से अधिक वाहन गुजर चुके हैं, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिला है।
अब सरकार इसे अलीबाग से सीधे जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे यात्रा और भी आसान हो जाएगी।
2 करोड़ वाहनों का आंकड़ा पार
पिछले शनिवार को इस पुल से 2,00,00,316वां वाहन गुजरा, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
जनवरी 2024 में शुरू हुए इस पुल ने कम समय में ही यातायात का बड़ा दबाव संभाल लिया है और यह एमएमआर क्षेत्र की लाइफलाइन बनता जा रहा है।
अलीबाग कनेक्टिविटी पर काम शुरू
राज्य सरकार ने अटल सेतु को अलीबाग से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर सिडको ने काम शुरू कर दिया है।
इस परियोजना का उद्देश्य नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेएनपीए और कोंकण क्षेत्र को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना है।
2500 से 4000 करोड़ तक की लागत
उल्वे इलाके में लगभग 7 किमी लंबी छह लेन कोस्टल रोड बनाई जा रही है। इसके अगले चरण में द्रोणागिरी के रास्ते रेवास-करंजा ब्रिज से जोड़ने की योजना है।
मैंग्रोव जंगलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई हिस्सों में एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी।
इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 2,500 से 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
निजी कारों का सबसे ज्यादा उपयोग
अटल सेतु पर अब तक गुजरने वाले वाहनों में सबसे अधिक हिस्सा निजी कारों का रहा है।
करीब 1.81 करोड़ निजी कारें इस पुल से गुजरी हैं, जो कुल ट्रैफिक का 91% से अधिक है।
इसके अलावा लाखों हल्के और भारी व्यावसायिक वाहनों ने भी इस मार्ग का उपयोग किया है।
अलीबाग और कोंकण के लिए सीधा रास्ता
अगर रेवास-करंजा ब्रिज से कनेक्टिविटी पूरी हो जाती है, तो नवी मुंबई सीधे अलीबाग और आगे कोंकण क्षेत्र से जुड़ जाएगा।
इससे फेरी सेवाओं पर निर्भरता कम होगी और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
यात्रियों को मिली बड़ी राहत
यह पुल मुंबई के शिवड़ी को चिरले (नवी मुंबई) से जोड़ता है। पहले इस दूरी को तय करने में करीब एक घंटा लगता था, लेकिन अब यह सफर 20 मिनट से भी कम समय में पूरा हो जाता है।
रोजाना हजारों यात्रियों को इससे राहत मिल रही है।
विकास की नई धुरी बना अटल सेतु
विशेषज्ञों का मानना है कि अटल सेतु केवल एक पुल नहीं, बल्कि पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र के विकास की नई धुरी बन चुका है।
इससे यात्रा समय में कमी, ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स लागत में गिरावट आई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

