मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की महत्वाकांक्षी गारगाई डैम जल परियोजना को लेकर गुरुवार को सदन में जोरदार बहस देखने को मिली। स्थायी समिति से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नगरसेवक आमने-सामने आ गए।
विपक्ष का विरोध, बहुमत से प्रस्ताव पास
विपक्ष ने परियोजना पर पुनर्विचार की मांग की, लेकिन सत्ताधारी पक्ष ने अपने संख्याबल के आधार पर प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी। इससे गारगाई डैम परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
परियोजना पर उठे सवाल
यूबीटी के नगरसेवक यशोधर फणसे ने कहा कि परियोजना से करीब 440 एमएलडी पानी मिलने की उम्मीद है, लेकिन केंद्र सरकार के दो विभागों की मंजूरी अभी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना को पूरा होने में कम से कम 6 साल लगेंगे।
फणसे ने सुझाव दिया कि जब 400 एमएलडी पानी सीवेज ट्रीटमेंट से मिल सकता है, तो पहले उस विकल्प पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना में कई खामियां हैं और लगभग 3.10 लाख पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा।
मुंबई की पानी जरूरत का हवाला
सदन के नेता गणेश खणकर ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुंबई को रोजाना 4600 एमएलडी पानी की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार से जुड़ी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और केंद्र से मंजूरी भी जल्द मिल जाएगी।
लागत और पुनर्वास पर विवाद
कांग्रेस नगरसेवक अशरफ आजमी ने कहा कि 2023 में इस परियोजना की लागत 3300 करोड़ रुपये बताई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 गांवों के पुनर्वास की शर्त अब तक पूरी नहीं हुई है और ठेकेदार काम शुरू किए बिना ही 2000 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है।
सदन में हंगामा और आरोप-प्रत्यारोप
बीजेपी नगरसेवक प्रभाकर शिंदे के बयान के दौरान सदन में तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भविष्य में परियोजना की लागत और बढ़ाई जा सकती है।
इस पर प्रवीण छेड़ा ने कहा कि गारगाई डैम का प्रस्ताव मूल रूप से 2013 में शिवसेना द्वारा लाया गया था।
पर्यावरण और पुनर्वास बना बड़ा मुद्दा
यूबीटी की नगरसेविका विशाखा राऊत और विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर ने पेड़ों की कटाई और प्रभावित गांवों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया। उन्होंने समुद्री पानी को मीठा बनाने जैसी वैकल्पिक परियोजनाओं पर जोर देने की मांग की।
मतदान की मांग खारिज, हाथ उठाकर पास हुआ प्रस्ताव
विपक्ष द्वारा पोल (रिकॉर्डेड वोटिंग) की मांग को महापौर रितु तावड़े ने खारिज कर दिया। अंत में हाथ उठाकर मतदान कराया गया, जिसमें सत्ताधारी पक्ष के बहुमत के चलते प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

