उत्तराखंड में बड़ा शिक्षा सुधार: मदरसा बोर्ड भंग होगा, सभी संस्थानों में लागू होगा समान पाठ्यक्रम

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सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान, जुलाई से उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का कोर्स अनिवार्य

उत्तराखंड की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में एक समान और आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि हर छात्र को समान अवसर मिल सके।

यह घोषणा उन्होंने अखंड परमधाम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की, जहां वे स्वामी परमानंद गिरि के 71वें संन्यास जयंती महोत्सव में शामिल हुए थे।

जुलाई से लागू होगा समान पाठ्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संचालित सभी मदरसों में आगामी जुलाई सत्र से उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो संस्थान इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का मानना है कि छात्रों को केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रखने के बजाय उन्हें विज्ञान, गणित और अन्य आधुनिक विषयों की शिक्षा देना जरूरी है, ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें और भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

संत समाज ने फैसले का किया समर्थन

हरिद्वार के संत समाज ने इस निर्णय का स्वागत किया है। स्वामी कैलाशानंद गिरि ने कहा कि देवभूमि में शिक्षा का स्वरूप पारदर्शी और समान होना चाहिए।

वहीं स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा कि सभी वर्गों को समान शिक्षा मिलना समय की जरूरत है और इससे बच्चों का भविष्य मजबूत होगा।

चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी

मुख्यमंत्री ने इस दौरान चारधाम यात्रा की तैयारियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम कर लिए हैं।

सड़कों की मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाएं और ठहरने की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। साथ ही, देश-विदेश के श्रद्धालुओं को देवभूमि उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया गया है।

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