मुंबई में तिलक विवाद के बाद Lenskart का यू-टर्न, नई गाइडलाइन में सभी धार्मिक प्रतीकों को मंजूरी

Thecity news
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मुंबई के एक स्टोर में ‘तिलक’ लगाने को लेकर हुए हाई-वोल्टेज विवाद और सोशल मीडिया पर बढ़ते ‘बॉयकॉट’ के दबाव के बाद आईवियर कंपनी Lenskart ने अपनी इन-स्टोर पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है। कंपनी ने अब नई ‘स्टाइल गाइड’ जारी करते हुए बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा समेत सभी धार्मिक प्रतीकों को आधिकारिक रूप से अनुमति दे दी है।


विवाद की शुरुआत: वायरल ट्रेनिंग नोट से बढ़ा मामला

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर कंपनी का एक पुराना ट्रेनिंग नोट वायरल हुआ। इसमें कथित तौर पर हिंदू धार्मिक प्रतीकों पर रोक और हिजाब को अनुमति देने की बात सामने आई। इसे ‘दोहरे मापदंड’ के तौर पर देखा गया और कंपनी को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा।


नई गाइडलाइन: सभी धर्मों के प्रतीकों को मिली जगह

विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने अपनी गाइडलाइंस अपडेट की हैं। नई पॉलिसी के तहत अब कर्मचारी कार्यस्थल पर बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी जैसे सभी धार्मिक प्रतीक पहन सकते हैं। कंपनी ने साफ किया कि वह कर्मचारियों की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करती है।


“आस्था को दरवाजे के बाहर नहीं छोड़ना होगा”

कंपनी ने अपने आधिकारिक ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर बयान जारी करते हुए कहा कि उसके 2400 से ज्यादा स्टोर्स उन लोगों द्वारा संचालित हैं, जो अपनी परंपराओं और आस्था के साथ काम करते हैं। कंपनी ने कहा कि वह कभी भी कर्मचारियों से अपनी आस्था को बाहर छोड़ने के लिए नहीं कहेगी।


सीईओ Peyush Bansal ने मांगी माफी

मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी के फाउंडर और सीईओ Peyush Bansal ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वायरल दस्तावेज एक पुराना ट्रेनिंग नोट था और वह कंपनी की आधिकारिक HR पॉलिसी का हिस्सा नहीं था।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं।


पारदर्शिता पर जोर, भविष्य के लिए साफ संदेश

मुंबई में भाजपा नेता Nazia Elahi Khan द्वारा स्टोर में जाकर तिलक लगाने की घटना के बाद कंपनी ने अपनी नीतियों को और स्पष्ट करने का फैसला लिया। नई गाइडलाइन के जरिए Lenskart ने यह संकेत दिया है कि वह एक समावेशी और विविधता-समर्थक कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है।


निष्कर्ष

इस पूरे विवाद के बाद कंपनी ने न सिर्फ अपनी नीति में बदलाव किया, बल्कि पारदर्शिता और संवेदनशीलता का संदेश देने की भी कोशिश की है। यह मामला कॉर्पोरेट नीतियों और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की बहस को भी एक बार फिर सामने लेकर आया है।

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