नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र (UN) की ताजा रिपोर्ट में वैश्विक तनाव और ऊर्जा संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। ESCAP की रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
2027 में फिर बढ़ेगी रफ्तार
रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 6.6% तक पहुंच सकती है। हालांकि 2025 के मुकाबले 2026 में थोड़ी धीमी रफ्तार देखने को मिल सकती है।
ग्रोथ का पूरा अनुमान
- 2025: 7.4% (मजबूत प्रदर्शन)
- 2026: 6.4% (अनुमानित)
- 2027: 6.6% (संभावित सुधार)
2025 में तेज़ ग्रोथ की वजह
भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति के पीछे कई प्रमुख कारण रहे:
- ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी खपत और अच्छा मानसून
- GST में राहत से बाजार में मांग में बढ़ोतरी
- अमेरिकी टैरिफ से पहले कंपनियों द्वारा निर्यात में तेजी
2026 में धीमी पड़ने की वजहें
रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में विकास दर में हल्की गिरावट के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण जिम्मेदार हैं:
- अमेरिकी टैरिफ का असर: भारत के निर्यात पर दबाव
- FDI में कमी: वैश्विक अनिश्चितता के चलते निवेश घटा
- ईरान युद्ध का प्रभाव: तेल कीमतों में संभावित उछाल से खर्च बढ़ेगा
- महंगाई: करीब 4.4% रहने का अनुमान, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चुनौती
निवेश के मामले में भारत आगे
एशिया में विदेशी निवेश में गिरावट के बावजूद भारत ‘ग्रीनफील्ड निवेश’ में सबसे आगे बना हुआ है। 2025 की शुरुआत में भारत को करीब 50 अरब डॉलर का निवेश मिला, जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और कजाकिस्तान जैसे देशों से ज्यादा है।
सोलर एनर्जी, विंड पावर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश तेजी से बढ़ रहा है, जो भविष्य में आर्थिक मजबूती का आधार बनेगा।
रेमिटेंस टैक्स बना चिंता का कारण
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। 2024 में भारतीयों ने 137 अरब डॉलर देश भेजे थे।
लेकिन जनवरी 2026 से अमेरिका द्वारा इस पर 1% टैक्स लगाए जाने से चिंता बढ़ गई है। इससे केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के परिवारों पर असर पड़ सकता है, जहां बड़ी संख्या में लोग विदेशों में काम करते हैं।
आगे की राह
रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालांकि, महंगाई, वैश्विक तनाव और निवेश में उतार-चढ़ाव जैसे कारकों पर नजर रखना जरूरी होगा।

