ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में बड़ा दावा
Gautam Adani को अमेरिका में चल रहे कथित धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी मामले में जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी न्याय विभाग इस सप्ताह तक अडाणी के खिलाफ चल रहे 26.5 करोड़ डॉलर (करीब 2,500 करोड़ रुपये) के आपराधिक मुकदमे को वापस लेने पर विचार कर रहा है।
अडाणी पिछले एक साल से अधिक समय से इस मामले का सामना कर रहे हैं। हालांकि अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के दौरान इस केस में बड़ा मोड़ आ सकता है।
अडाणी समूह पर क्या हैं आरोप?
अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग यानी U.S. Securities and Exchange Commission ने नवंबर 2024 में Adani Group पर आरोप लगाया था कि समूह ने अमेरिकी बिजली कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2,300 करोड़ रुपये की रिश्वत दी।
जांच एजेंसियों का दावा था कि इस कथित रिश्वत की जानकारी अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से छिपाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन सौदों से समूह को लगभग 16,000 करोड़ रुपये का लाभ होने की उम्मीद थी।
इस मामले में अमेरिकी अदालत ने गौतम अडाणी, उनके भतीजे सागर अडाणी समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया था। हालांकि अडाणी समूह लगातार सभी आरोपों से इनकार करता रहा है।
ट्रंप के करीबी वकील की एंट्री के बाद बदला माहौल
रिपोर्ट्स के अनुसार मामला उस समय नया मोड़ लेता दिखाई दिया जब अडाणी ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के निजी वकील रॉबर्ट जे गिफ्रा की अगुवाई वाली नई कानूनी टीम को नियुक्त किया।
बताया जा रहा है कि अप्रैल में अमेरिकी न्याय विभाग के साथ हुई एक गुप्त बैठक में गिफ्रा ने दलील दी कि जब तक आपराधिक मामला जारी रहेगा, तब तक अडाणी अमेरिका में बड़े निवेश नहीं कर पाएंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी टीम ने यह भी प्रस्ताव दिया कि यदि मामला समाप्त होता है तो अडाणी समूह अमेरिका में लगभग 95,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकता है, जिससे करीब 15,000 नौकरियां पैदा होने की संभावना है।
100 स्लाइड की प्रस्तुति में बताया गया मामला कमजोर
The New York Times की रिपोर्ट के अनुसार रॉबर्ट गिफ्रा ने न्याय विभाग के अधिकारियों के सामने करीब 100 स्लाइड की प्रस्तुति दी थी।
इस प्रस्तुति में दावा किया गया कि:
- अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं
- मामले में अधिकार क्षेत्र से जुड़ी कमजोरियां हैं
- आपराधिक मुकदमे का आधार कमजोर है
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बैठक के दौरान SEC के समानांतर चल रहे दीवानी मुकदमे और ट्रेजरी विभाग की अलग जांच को भी सुलझाने की कोशिश की गई।
अमेरिकी न्याय विभाग से सकारात्मक संकेत
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अभियोजकों ने साफ किया कि संभावित निवेश प्रस्ताव सीधे मामले के नतीजे को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि सूत्रों का दावा है कि न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से देखा।
इससे पहले तत्कालीन उप सहायक अटॉर्नी जनरल लिसा मिलर ने कहा था कि यह मामला अमेरिकी निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए बड़े ऊर्जा अनुबंध हासिल करने से जुड़ा है।
SEC मामले में समझौते की तैयारी
गौतम अडाणी और उनके भतीजे सागर अडाणी को SEC के एक सिविल फ्रॉड केस का भी सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने इस मामले को निपटाने के लिए लगभग 1.80 करोड़ डॉलर यानी करीब 172 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति जताई है।
हालांकि दोनों पक्षों ने किसी भी गलत काम को स्वीकार या खारिज नहीं किया है। अदालत की मंजूरी मिलने के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल हैं अडाणी
फोर्ब्स के अनुसार 63 वर्षीय गौतम अडाणी की कुल संपत्ति करीब 82 अरब डॉलर है। वे दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शामिल हैं।
Adani Group का कारोबार बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली उत्पादन, खनन, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसमिशन समेत कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।

