अनुच्छेद-324 के तहत चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को कानूनी रूप से वैध ठहराते हुए बड़ी राहत दी। अदालत ने कहा कि SIR स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की संवैधानिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और इससे मतदाता सूची अधिक शुद्ध एवं विश्वसनीय बनेगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह फैसला SIR की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनाया।
बिहार में शुरू हुआ था विवाद
पिछले वर्ष बिहार में SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसकी वैधता पर सवाल उठाए गए थे। कई राजनीतिक नेताओं और संगठनों ने दावा किया था कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बाद में बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी SIR अभियान चलाया गया।
“SIR संविधान में नई जान फूंकता है” : कोर्ट
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद-324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत SIR कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “जब कानून स्वयं चुनाव आयोग को उसकी आवश्यकता के अनुसार SIR कराने का अधिकार देता है, तब इस प्रक्रिया को अवैध नहीं कहा जा सकता। SIR लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का स्थान नहीं लेता, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावी बनाता है।”
कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनकी नींव मतदाता सूची की सटीकता और विश्वसनीयता पर टिकी होती है।
मतदाता सूची में अशुद्धियों पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कारण उचित हैं। आयोग ने अदालत को बताया कि अंतिम व्यापक SIR लगभग चार दशक पहले हुआ था, जबकि इस दौरान बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया हुई।
अदालत ने कहा कि तीव्र शहरीकरण, प्रवासन, डुप्लीकेट नाम और अन्य अशुद्धियों के कारण मतदाता सूची की व्यापक समीक्षा जरूरी हो गई थी।
नागरिकता की जांच कर सकता है चुनाव आयोग
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करने या संशोधन के दौरान नागरिकता से जुड़े मामलों की जांच कर सकता है, लेकिन यह जांच केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने तक सीमित होगी।
कोर्ट ने कहा कि यदि आयोग किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं होता, तो वह उसका नाम हटाने या आवेदन खारिज करने की कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, इससे यह स्वतः साबित नहीं होगा कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है।
केंद्र सरकार को भेजे जा सकते हैं मामले
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में आयोग वैधानिक शर्तों को लेकर संतुष्ट नहीं होता, उन्हें केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जा सकता है।
ADR समेत कई याचिकाकर्ताओं ने दी थी चुनौती
SIR प्रक्रिया को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि इस प्रक्रिया के कारण लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए।
हालांकि, चुनाव आयोग ने अदालत में SIR का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

