भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माताओं के लिए नए अवसर खुलने जा रहे हैं। 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के तहत भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन के इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन वाहन बाजार में चरणबद्ध तरीके से शुल्क-मुक्त निर्यात की सुविधा मिलेगी। उद्योग जगत का मानना है कि यह समझौता भारतीय वाहन निर्माताओं की वैश्विक पहुंच को मजबूत करेगा और ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ अभियान को नई गति देगा।
ब्रिटेन के EV बाजार पर भारतीय कंपनियों की नजर
देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स इस समझौते के तहत ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात की संभावनाओं का आकलन कर रही हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष (वाहन कारोबार) वेलुसामी आर के अनुसार, यह समझौता भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन एक बड़ा राइट-हैंड-ड्राइव बाजार है और कंपनी अपने वैश्विक ईवी विस्तार कार्यक्रम के तहत इस अवसर का अध्ययन कर रही है।
मारुति की ई-विटारा को मिल सकता है बड़ा फायदा
मारुति सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (कॉरपोरेट मामले) राहुल भारती ने कहा कि कंपनी पहले ही अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा का यूरोप में निर्यात शुरू कर चुकी है। ब्रिटेन कंपनी के प्रमुख निर्यात बाजारों में शामिल है और नया समझौता वहां भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करेगा।
उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
टाटा मोटर्स ने भी समझौते का किया स्वागत
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने भी इस समझौते को भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने वाला अहम कदम बताया है। कंपनी का मानना है कि चरणबद्ध और कोटा-आधारित शुल्क-मुक्त व्यवस्था भारतीय निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को ब्रिटेन में बेहतर बाजार पहुंच उपलब्ध कराएगी और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
क्या है भारत-ब्रिटेन FTA में विशेष प्रावधान?
समझौते के अनुसार, 80,000 पाउंड तक की कीमत वाले भारतीय इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन चालित यात्री वाहनों को निर्धारित कोटा के भीतर ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा।
- समझौते के छठे वर्ष में 17,600 वाहनों के निर्यात की अनुमति होगी।
- 15वें वर्ष तक यह कोटा बढ़कर 88,000 वाहनों प्रति वर्ष हो जाएगा।
- 80,000 पाउंड से अधिक कीमत वाले वाहनों पर FTA के तहत कोई शुल्क रियायत नहीं दी जाएगी।
2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंच सकता है द्विपक्षीय व्यापार
विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक दोगुना होकर 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे न केवल ऑटोमोबाइल उद्योग को फायदा होगा, बल्कि विनिर्माण, रोजगार और निर्यात क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
भारत बन सकता है वैश्विक EV निर्यात केंद्र
ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-ब्रिटेन FTA भारतीय वाहन उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। बढ़ती उत्पादन क्षमता, लागत प्रतिस्पर्धा और नई तकनीकों के साथ भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख निर्यातक देशों में अपनी जगह मजबूत कर सकता है।
CETA दस्तावेज के अनुसार, समझौते के 15वें वर्ष से 20,000 पाउंड से कम और 20,000 से 40,000 पाउंड श्रेणी के वाहनों के लिए 34,000-34,000 इकाइयों का वार्षिक शुल्क-मुक्त कोटा निर्धारित होगा, जबकि 40,000 से 80,000 पाउंड श्रेणी के लिए यह सीमा 20,000 वाहनों प्रति वर्ष तय की गई है।

