एमएस धोनी के 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में बड़ा अपडेट, कोर्ट ने संपत कुमार की अर्जियों को दी मंजूरी

Thecity news
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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जुड़े 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में ताजा अपडेट सामने आया है। धोनी ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ उन्हें 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी स्कैंडल से जोड़ने के आरोप में मानहानि का केस दर्ज कराया था। अब इस मामले में संपत कुमार की ओर से दायर कुछ अर्जियों को मद्रास हाई कोर्ट ने नंबर देने की मंजूरी दे दी है।

संपत कुमार ने धोनी के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग और बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया की निगरानी से जुड़ी मांगें अदालत के सामने रखी थीं। उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए दलील दी कि उस आदेश को देखते हुए उनकी अर्जियों को स्वीकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जांच के बाद जस्टिस के गोविंदराजन थिलकवादी ने संपत कुमार की दलीलों से सहमति जताई और उनकी अर्जियों को नंबर देने की मंजूरी प्रदान की।

धोनी को भी काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का मौका

अदालत ने कहा कि इन अर्जियों को नंबर दिए जाने के बाद एमएस धोनी को भी जवाब दाखिल करने का अवसर मिलेगा। धोनी अपनी तरफ से काउंटर एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद मामले में दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे सुनवाई होगी।

जी संपत कुमार की तीन प्रमुख मांगें

2013 आईपीएल सट्टेबाजी स्कैंडल की जांच करने वाले प्रमुख अधिकारियों में शामिल रहे जी संपत कुमार ने अदालत के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।

पहली मांग: एमएस धोनी का बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाए।

दूसरी मांग: धोनी के बयान की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। रिकॉर्डिंग बिना किसी एडिट के हो और उसकी एक प्रति संपत कुमार तथा अदालत द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाए।

तीसरी मांग: एमएस धोनी का बयान अदालत परिसर या किसी सरकारी इमारत में ही दर्ज कराया जाए। संपत कुमार की दलील है कि धोनी क्रिकेटर हैं, इसलिए उनका बयान किसी फाइव स्टार होटल या बंगले में रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए।

पहले भी हुआ था ट्रायल शुरू करने का आदेश

पिछले साल 11 अगस्त को जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने मामले में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था। उस समय अदालत ने वकील जी जयश्री को एमएस धोनी का बयान दर्ज करने के लिए कमिश्नर नियुक्त किया था।

हालांकि, जी संपत कुमार ने इस फैसले का विरोध किया था और इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। बाद में जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और मोहम्मद शफीक की डिवीजन बेंच ने पिछले साल 4 नवंबर को उनकी अपील खारिज कर दी थी।

अब मद्रास हाई कोर्ट ने संपत कुमार की तीनों अर्जियों को नंबर देने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इस मामले में अंतिम फैसला आने से पहले एमएस धोनी को अपनी ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

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