कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड पर लोन की रकम के दुरुपयोग का आरोप, प्रमोटरों से जुड़े परिसरों की भी तलाशी
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब 290 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी की कोलकाता जोन-1 टीम ने कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में शहर के 11 ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट स्थापित करने के लिए बैंकों से लोन लिया था।
पावर प्लांट के बजाय दूसरी कंपनियों में भेजे पैसे
जांच एजेंसी के मुताबिक आरोप है कि कंपनी ने पावर प्लांट के लिए लिया गया लोन निर्धारित उद्देश्य में इस्तेमाल करने के बजाय ग्रुप की अन्य कंपनियों में रकम ट्रांसफर की। इसके अलावा लोन की रकम का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल में भी किए जाने का आरोप है।
बाद में कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में चली गई। लिक्विडेशन की प्रक्रिया के दौरान करीब 7 करोड़ रुपये ही रिकवर हो सके। इससे बैंकों और अन्य लेनदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।
प्रमोटरों से जुड़े परिसरों पर भी तलाशी
ईडी की कार्रवाई में कोहिनूर पावर ग्रुप के प्रमोटर प्रशांत बोथरा और विजय बोथरा से जुड़े परिसरों को भी शामिल किया गया है। एजेंसी की टीम दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच कर रही है।
फर्जी टोल रसीद मामले में भी ईडी की कार्रवाई
इससे पहले 2 सितंबर को ईडी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में पश्चिम बंगाल समेत सात राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि फर्जी टोल रसीदें जारी कर वाहन चालकों से अवैध तरीके से पैसे वसूले गए।
ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ कोलकाता के शेक्सपियर सरणी इलाके में एक फ्लैट पर भी छापा मारा था। बताया गया कि यहां एक व्यापारी का कार्यालय है। एजेंसी ने लखनऊ में दर्ज शिकायत के आधार पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों में कार्रवाई की थी।
सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिला टोल भुगतान का विवरण
जांच के दौरान सामने आया कि फर्जी रसीदों के जरिए रकम एकत्र की गई और टोल बूथ से भी कथित तौर पर पैसे निकाल लिए गए। जांच एजेंसी को सरकारी रिकॉर्ड में इन भुगतानों का कोई विवरण नहीं मिला।
ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध तरीके से एकत्र की गई रकम कहां भेजी गई और इस कथित धोखाधड़ी में कौन-कौन लोग शामिल थे।

