लाडली बहन योजना: ई-केवाईसी नहीं कराने पर 67 लाख महिलाएं लाभ से बाहर, जनवरी से शुरू हुई ₹1500 की किस्त

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राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाली लाखों महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने इस योजना के लिए 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया था, लेकिन तय समय-सीमा तक बड़ी संख्या में महिलाएं यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकीं।

ई-केवाईसी नहीं कराने पर 67 लाख महिलाएं होंगी वंचित

महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राज्य में कुल 2 करोड़ 47 लाख पात्र महिलाओं में से केवल 1 करोड़ 80 लाख महिलाओं ने निर्धारित समय में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की।
ई-केवाईसी अधूरी रहने के कारण अब करीब 67 लाख महिलाएं लाडली बहन योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगी।

जनवरी से खातों में जमा हो रही ₹1500 की किस्त

नए साल की शुरुआत के साथ ही जनवरी महीने से महिलाओं के बैंक खातों में नवंबर माह की ₹1500 की किस्त जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जिन महिलाओं ने समय रहते ई-केवाईसी पूरी कर ली है, उनके खातों में राशि ट्रांसफर होनी शुरू हो चुकी है।

यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जून 2024 में घोषित की थी। योजना के लिए शुरुआत में 2 करोड़ 62 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे।

5 लाख महिलाओं का आधार अभी भी बैंक से लिंक नहीं

चुनाव और तकनीकी कारणों से नवंबर और दिसंबर महीने की किस्तें लंबित थीं। नवंबर की किस्त अब जनवरी से अधिकांश लाभार्थियों के खातों में पहुंच चुकी है।
हालांकि, विभाग के अनुसार 5 लाख से अधिक महिलाओं के आधार कार्ड अभी भी बैंक खातों से लिंक नहीं हैं, जिससे उन्हें भुगतान में दिक्कत आ रही है।

सरकार पर वित्तीय बोझ होगा कम

जांच के दौरान कई खामियां सामने आने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग का मानना है कि अपात्र और ई-केवाईसी अधूरी लाभार्थियों के बाहर होने से सरकार की तिजोरी पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कुछ हद तक कम होगा।

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