X ने Grok AI पर लगाई नई पाबंदी, अब इमेज एडिटिंग सिर्फ पेड यूजर्स के लिए

Thecity news
3 Min Read

एलन मस्क की X ने Grok AI की इमेज एडिटिंग सुविधा को सिर्फ पेड यूजर्स तक सीमित कर दिया है। डीपफेक और अश्लील कंटेंट विवाद के बाद UK और भारत सरकार भी सख्त।


🤖 Grok AI को लेकर X का बड़ा फैसला

एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने अपने AI चैटबॉट Grok के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां लगा दी हैं।
अब Grok से इमेज एडिटिंग की सुविधा केवल पैसे देने वाले (Paid Subscribers) यूजर्स को ही मिलेगी।

यह फैसला तब लिया गया जब Grok पर बिना अनुमति लोगों की तस्वीरों को अश्लील तरीके से बदलने और सेक्शुअल डीपफेक बनाने के गंभीर आरोप लगे।
लगातार बढ़ती आलोचना और सरकारी दबाव के बाद कंपनी को यह कदम उठाना पड़ा।


⚠️ Deepfake विवाद के बाद बदले नियम

X पर आरोप लगे थे कि Grok AI यूजर्स की मांग पर—

  • लोगों की तस्वीरों से कपड़े हटाकर
  • सेक्शुअल डीपफेक इमेज तैयार कर रहा था

इससे खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे।

अब कंपनी ने नियम बदलते हुए साफ कर दिया है कि इस तरह की इमेज एडिटिंग सुविधाएं—

  • केवल पेड सब्सक्राइबर
  • जिनकी पहचान और पेमेंट डिटेल कंपनी के पास दर्ज होगी

उन्हीं तक सीमित रहेंगी।
कंपनी का तर्क है कि इससे जिम्मेदारी तय की जा सकेगी और दुरुपयोग कम होगा।


🇬🇧 UK सरकार और रेगुलेटर का सख्त रुख

इस पूरे मामले पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने Grok से जुड़े डीपफेक कंटेंट को “शर्मनाक और घिनौना” करार दिया और कहा कि—

यह पूरी तरह गैरकानूनी है और किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही UK रेगुलेटर Ofcom से X के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
Online Safety Act के तहत Ofcom के पास—

  • भारी जुर्माना लगाने
  • या प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने
    तक की शक्तियां मौजूद हैं।

🇮🇳 भारत सरकार भी नाराज

भारत में भी Grok AI को लेकर सरकार का रुख सख्त बना हुआ है।

  • Grok के जरिए बनाए गए अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर
  • केंद्र सरकार ने X को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था

हालांकि कंपनी ने जवाब दिया है, लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नहीं है।
सरकार का कहना है कि—

  • जवाब में जरूरी आंकड़े
  • और ठोस जानकारी नहीं दी गई

इसी वजह से X से दोबारा विस्तृत जानकारी मांगी गई है।


🔍 क्यों अहम है यह फैसला?

यह मामला AI के बढ़ते इस्तेमाल, डिजिटल सेफ्टी, और Deepfake कानूनों को लेकर वैश्विक बहस को और तेज कर सकता है।
आने वाले समय में अन्य सोशल मीडिया और AI कंपनियों पर भी कड़े नियम लागू हो सकते हैं।

Share This Article