मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भाजपा उम्मीदवार नीलेश भोजाने का नामांकन रद्द करने संबंधी चुनाव अधिकारी के आदेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे “प्रथम दृष्टया अवैध और मनमाने ढंग से शक्तियों का प्रयोग” करार देते हुए भोजाने का नाम स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है।
यह मामला नवी मुंबई के वार्ड 17 (ए), वाशी से जुड़ा है, जहां चुनाव अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के तहत भोजाने का नामांकन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनकी संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण है।
चुनाव पर लगी रोक भी हटी
हाई कोर्ट ने इस वार्ड में चुनाव पर लगाई गई अंतरिम रोक को भी हटा दिया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही कराए जाएं और मतपत्रों को दोबारा मुद्रित किया जाए ताकि उम्मीदवारों की सूची में नीलेश भोजाने का नाम शामिल किया जा सके।
उम्मीदवार की दलील
नीलेश भोजाने ने 31 दिसंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए उनका नामांकन अमान्य घोषित किया गया था।
याचिका में उन्होंने कहा कि—
- धारा 10(1डी) केवल मौजूदा पार्षदों पर लागू होती है, न कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर
- जिस कथित अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है, उसका निर्माण उनके पिता ने कराया था, न कि उन्होंने
- संबंधित संपत्ति उन्हें माता-पिता से उपहार (Gift Deed) में प्राप्त हुई है
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
अदालत ने चुनाव अधिकारी के फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नामांकन रद्द करना कानून की गलत व्याख्या और अधिकारों का अनुचित उपयोग है।
चुनावी माहौल में अहम फैसला
हाई कोर्ट के इस फैसले को नवी मुंबई नगर निगम चुनावों में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। इससे न सिर्फ भाजपा को राहत मिली है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक निष्पक्षता पर भी बड़ा संदेश गया है।

