मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव–एल्गार परिषद मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सागर गोरखे और रमेश गाइचोर की जमानत याचिका मंजूर कर ली। दोनों कार्यकर्ता सितंबर 2020 से तलोजा जेल में बंद थे। अदालत ने यह राहत ‘समानता के सिद्धांत’ (Parity Principle) के आधार पर दी है।
न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में कई अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अपीलकर्ता पिछले चार वर्षों से जेल में हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि निकट भविष्य में ट्रायल शुरू होने की कोई स्पष्ट संभावना नहीं है।
अदालत की अहम टिप्पणियां
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जिन आरोपों का सामना सागर गोरखे और रमेश गाइचोर कर रहे हैं, उन्हीं आरोपों में अन्य अभियुक्तों को लंबी हिरासत और सुनवाई में देरी के आधार पर राहत दी जा चुकी है। ऐसे में समानता के आधार पर दोनों को भी जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत है।
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया।
जमानत की शर्तें और एनआईए की भूमिका
हालांकि हाई कोर्ट ने राहत दी है, लेकिन कुछ सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद दोनों को हर महीने एक बार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के कार्यालय में हाजिरी लगानी होगी।
गौरतलब है कि एनआईए ने इन दोनों पर प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) से सक्रिय रूप से जुड़े होने और देश विरोधी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था।
क्या है एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव मामला?
यह मामला 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित ‘एल्गार परिषद’ सम्मेलन से जुड़ा है। पुलिस का दावा है कि सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के कारण 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव इलाके में जातीय हिंसा भड़क गई थी।
शुरुआत में पुणे पुलिस ने मामले की जांच की थी, बाद में इसे एनआईए को सौंप दिया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि एल्गार परिषद को माओवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त था और इसका उद्देश्य सरकार को अस्थिर करना था।
अन्य आरोपियों की स्थिति
इस हाई-प्रोफाइल केस में अब तक 16 प्रमुख वकीलों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था। फिलहाल सुरेंद्र गाडलिंग को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
इसी मामले में आरोपी रहे 84 वर्षीय आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की जुलाई 2021 में हिरासत के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसने देशभर में बहस और आक्रोश को जन्म दिया था।
वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे और गौतम नवलखा जैसे चर्चित नाम पहले ही कानूनी राहत पा चुके हैं। माना जा रहा है कि मुंबई हाई कोर्ट का यह ताजा फैसला जेल में बंद अन्य आरोपियों के लिए भी एक अहम कानूनी नजीर बन सकता है।

