राज्य में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने हरित महाराष्ट्र मिशन शुरू करने का फैसला किया है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत 2026 से 2031 तक राज्य में 300 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया गया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और स्टार्टअप्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्षा बंगले पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
🌱 पहले साल 20 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि राज्य में वन क्षेत्र को 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए इस योजना को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ही वर्ष 20 करोड़ पेड़ लगाए जाने चाहिए, जिनमें बांस और सागौन (टीक) जैसे आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस मिशन को संचालित करने के लिए कैबिनेट बैठक में ‘हरित महाराष्ट्र अथॉरिटी’ के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा।
🌾 ग्रामीण रोजगार और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर जोर
सरकार का फोकस केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए ग्रामीण अंचलों में रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे।
- सरकारी व निजी नर्सरी
- स्वयं सहायता समूह (SHG)
- किसान, युवा और महिलाएं
इन सभी को मिशन से जोड़ा जाएगा। मराठवाड़ा जैसे कम हरित क्षेत्रों में इसे प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा।
📡 डिजिटल और सैटेलाइट से होगी निगरानी
‘मित्र’ के सीईओ प्रवीण परदेशी ने बताया कि मिशन के तहत राज्य के एग्रो-क्लाइमेटिक जोन के अनुसार केवल लोकल इकोसिस्टम के अनुकूल पौधे लगाए जाएंगे।
घास के मैदानों और दलदली जमीन में पेड़ लगाने के बजाय उनका पुनरुद्धार किया जाएगा।
पूरे अभियान की डिजिटल और सैटेलाइट आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी, जिससे पौधों की ग्रोथ और रखरखाव पर लगातार नजर रखी जाएगी।

