राज्य के स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों में आम नागरिकों के लिए जांच और इलाज की सुविधाएं पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों में किसी भी प्रकार का शुल्क लेने का कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है।
अखबार में छपी खबर के बाद आया स्पष्टीकरण
दरअसल, 8 फरवरी को नवभारत के मुंबई प्लस संस्करण में “सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर अस्पतालों में सरकार का यू-टर्न, नई दरें लागू” शीर्षक से प्रकाशित खबर के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को स्थिति साफ की।
23 अगस्त 2023 का निर्णय अब भी लागू
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 23 अगस्त 2023 को जारी सरकारी निर्णय के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जांच और इलाज पूरी तरह निःशुल्क करने का फैसला लिया गया था। यह व्यवस्था आज भी पूरी तरह लागू है।
विभाग ने स्वीकार की प्रशासनिक चूक
हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने यह भी माना कि 6 जून 2015 के पुराने सरकारी फैसले के तहत तय की गई कुछ सेवा दरें गलती से 16 जनवरी 2026 को जारी सिटीजन चार्टर (नागरिकों की सनद) के परिशिष्ट-3 में शामिल हो गई थीं। इसी वजह से शुल्क लगाए जाने का भ्रम फैला।
9 फरवरी को जारी हुआ संशोधन आदेश
इस तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटि को दूर करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 9 फरवरी 2026 को संशोधन आदेश जारी किया। इसके तहत नागरिकों की सनद से परिशिष्ट-3 को पूरी तरह हटा दिया गया है।
दर सूची लागू करने का सवाल ही नहीं
स्वास्थ्य विभाग ने दोहराया कि चूंकि उसके नियंत्रण में आने वाले सरकारी अस्पतालों में इलाज और जांच पहले से ही मुफ्त है, इसलिए किसी भी तरह की दर सूची लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें। यदि किसी सरकारी अस्पताल में मरीज से शुल्क मांगा जाता है, तो इसकी शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारियों से की जाए।

