UNSC की 1267 समिति की रिपोर्ट में जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र

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पाकिस्तान पर बढ़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति की हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले के पास 9 नवंबर को हुए हमले से जुड़े संदर्भ में संगठन का नाम सामने आया है। इस खुलासे को पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका माना जा रहा है।

1267 समिति की भूमिका अहम

1267 प्रतिबंध समिति वैश्विक आतंकवादियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार है। इस समिति की रिपोर्टें सदस्य देशों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि इनके आधार पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियार प्रतिबंध जैसे कदम उठाए जाते हैं।

JeM की सक्रियता पर टिप्पणी

रिपोर्ट में कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद अब भी सक्रिय है। कुछ सदस्य देशों द्वारा संगठन के निष्क्रिय होने के दावे को समिति ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर खारिज किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर JeM की गतिविधियों को लेकर निगरानी जारी है।

मसूद अजहर से जुड़ी नई जानकारी

रिपोर्ट में JeM प्रमुख मसूद अजहर का भी जिक्र है। बताया गया है कि 8 अक्टूबर को उसने महिलाओं की एक नई विंग ‘जमात-उल-मोमिनात’ के गठन की घोषणा की। मसूद अजहर पहले से ही संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में शामिल है और उस पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा, वित्तीय लेनदेन और हथियारों पर रोक लागू है।

लाल किला मेट्रो के पास धमाका

10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर एक के पास एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था। इस घटना में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। जांच एजेंसियों ने डीएनए परीक्षण के आधार पर कार चालक की पहचान डॉ. उमर के रूप में की थी।

भारत का रुख

भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाता रहा है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत-विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। 1267 समिति की यह रिपोर्ट भारत के दावों को बल देने वाली मानी जा रही है।

पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक चुनौती

रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान पर वैश्विक मंचों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की मांग के बीच यह घटनाक्रम दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भी असर डाल सकता है।

आगे की कार्रवाई पर नजर

विशेषज्ञों का मानना है कि समिति की टिप्पणियां भविष्य में कूटनीतिक कदमों और प्रतिबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। अब यह देखना होगा कि संबंधित पक्ष इस रिपोर्ट पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हैं और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

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