आंध्र प्रदेश के लिए एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक फैसला सामने आया है। द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अमरावती को राज्य की आधिकारिक राजधानी घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा करते हुए स्पष्ट किया कि “आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है।”
संसद से पास हुआ संशोधन विधेयक
यह फैसला हाल ही में संसद के बजट सत्र में पारित हुए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम संशोधन विधेयक 2026 के बाद लागू हुआ। इस विधेयक को दोनों सदनों में बहुमत से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह कानून बन गया।
3 राजधानी मॉडल पर लगा विराम
वर्ष 2019 में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने राज्य के लिए तीन राजधानी मॉडल लागू किया था। इस मॉडल के तहत:
- विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी
- अमरावती को विधायी राजधानी
- कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया था
हालांकि 2024 में सत्ता में वापसी के बाद नायडू सरकार ने इस मॉडल को समाप्त कर दिया और अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाने पर जोर दिया।
10 साल बाद मिला स्थायी राजधानी का दर्जा
2014 में तेलंगाना के गठन के बाद हैदराबाद को नई राजधानी बनाया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश के पास स्थायी राजधानी नहीं थी। करीब 10 वर्षों तक हैदराबाद दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रहा।
ग्रीनफील्ड ‘ब्लू-ग्रीन सिटी’ के रूप में विकसित होगा अमरावती
अमरावती को एक नियोजित ग्रीनफील्ड राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए किसानों ने स्वेच्छा से 34,000 एकड़ से अधिक भूमि दी है, जबकि कुल मिलाकर लगभग 54,000 एकड़ भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है।
वर्तमान में लगभग 56,000 करोड़ रुपये की लागत से 91 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें सड़क, सरकारी भवन और आधुनिक शहरी ढांचा शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य अमरावती को एक आधुनिक ‘ब्लू-ग्रीन सिटी’ के रूप में विकसित करना है।

