मुंबई में BMC की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली 7,309 करोड़ के पार, फिर भी कुछ वर्गों में बकाया बड़ी चुनौती

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मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के लिए आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले संपत्ति कर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7,309.77 करोड़ रुपये की वसूली दर्ज की गई है। कुल 9,820.59 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले यह करीब 73 प्रतिशत वसूली है, जिसे संतोषजनक माना जा रहा है। हालांकि, अलग-अलग संपत्ति वर्गों में असमान वसूली दर प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है।

आवासीय संपत्तियों से स्थिर आय

कुल 11.07 लाख देयकों के तहत लगभग 39.94 लाख यूनिट्स पर कर लगाया गया। इसमें आवासीय संपत्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा रहा।
8.61 लाख देयकों के अंतर्गत 22.05 लाख यूनिट्स पर 1,978.12 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से 1,604.49 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

कमर्शियल प्रॉपर्टी बना सबसे बड़ा राजस्व स्रोत

कमर्शियल प्रॉपर्टी वर्ग ने BMC की आय को सबसे ज्यादा मजबूती दी।
1.71 लाख देयकों के अंतर्गत 4.60 लाख यूनिट्स पर 3,115.40 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 2,892.24 करोड़ रुपये की वसूली हुई। इस वर्ग की उच्च वसूली दर ने कुल राजस्व को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

अन्य संपत्तियों और औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन

अन्य संपत्ति वर्ग में 40,010 देयकों के तहत 12.63 लाख यूनिट्स पर 1,617.84 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से 1,230.57 करोड़ रुपये की वसूली हुई।
वहीं औद्योगिक संपत्तियों से 171.19 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 152.98 करोड़ रुपये की वसूली दर्ज की गई।

प्लॉट वर्ग में सबसे ज्यादा बकाया

भूखंड (प्लॉट) वर्ग में सबसे अधिक अंतर देखने को मिला है।
2,938.03 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले केवल 1,429.49 करोड़ रुपये की वसूली हो सकी, जिससे इस श्रेणी में भारी बकाया सामने आया है।

नागरिक सेवाओं पर पड़ सकता है असर

BMC के कुल राजस्व में संपत्ति कर का बड़ा योगदान है। ऐसे में वसूली में कमी का सीधा असर शहर की बुनियादी सेवाओं पर पड़ सकता है।
सड़क मरम्मत, जल निकासी, स्वास्थ्य सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पर्याप्त फंड जरूरी है।

अनुशासित वसूली की जरूरत

हालांकि कुल वसूली संतोषजनक है, लेकिन विभिन्न वर्गों में असंतुलन और बढ़ते बकाया को देखते हुए कर प्रशासन को और मजबूत बनाने की जरूरत है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित और अनुशासित वसूली से ही मुंबई की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सकता है और विकास कार्यों की रफ्तार बनाए रखी जा सकती है।

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