भारत में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने की प्रवृत्ति पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि लोग विदेशों में चॉकलेट का रैपर तक डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन भारत में बिना झिझक सड़क पर कचरा फेंक देते हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या यही आजादी और लोकतंत्र की कीमत है।
यह टिप्पणी जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोगों की सेहत और प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की।
साफ वातावरण चाहिए तो नागरिक भी निभाएं जिम्मेदारी
अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण चाहता है तो समाज के प्रति उसकी भी जिम्मेदारी है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर सफाई बनाए रखे। कोर्ट ने अधिकारियों से भी कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
समुद्र तटों और सड़कों पर कचरे पर जताई चिंता
खंडपीठ ने मुंबई के समुद्र तटों पर फैले प्लास्टिक कचरे और शहर की मुख्य सड़कों व गलियों में रोजाना फैलने वाली गंदगी पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गंभीर खतरा बन रही है और सवाल उठाया कि क्या हम वास्तव में एक सभ्य समाज में रह रहे हैं।
‘स्वच्छ मुंबई’ अभियान पर भी उठाए सवाल
बृहन्मुंबई महानगरपालिका के ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई, आपली मुंबई’ अभियान का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि उद्देश्य स्पष्ट है, लेकिन नागरिकों की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती के कारण इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। कोर्ट ने हर वार्ड में सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
ऐतिहासिक स्थलों के पास कचरे पर नाराजगी
अदालत ने राजाबाई टावर और बॉम्बे हाई कोर्ट भवन जैसे ऐतिहासिक स्थलों के आसपास नगर निगम के कचरा वाहनों की लापरवाही पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इन स्थानों पर आने वाले विदेशी पर्यटकों के सामने शहर की खराब छवि बनती है।
बीएमसी को एक सप्ताह का समय
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को एक सप्ताह के भीतर ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो वह स्वयं आवश्यक आदेश जारी करेगी।

