जंतर-मंतर विवाद: पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाली छात्रा का माफी वीडियो वायरल, बोली- ‘मुझसे बड़ी गलती हुई’

Thecity news
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपों के बीच एक छात्रा का माफी मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में छात्रा खुद को 15 वर्ष की बताते हुए हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगती नजर आ रही है। हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

‘दूसरों के प्रभाव में आकर कही थीं बातें’

वायरल वीडियो में छात्रा कहती है कि वह कनॉट प्लेस घूमने के बाद अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंची थी। वहां मौजूद लोगों के कहने और उनके प्रभाव में आकर उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं। छात्रा ने कहा कि उसे अपने किए पर गहरा पछतावा है और यह उसकी पहली तथा आखिरी गलती होगी।

उसने कहा कि उसने जो कहा, वह माफी के योग्य नहीं था और अब उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वीडियो में वह पूरे देश से क्षमा मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने का भरोसा देती है।

पीएम मोदी ने कहा था- युवाओं को सीखने का मौका मिलना चाहिए

यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के कुछ घंटों बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा दुखद थी, लेकिन युवाओं को अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने छात्रों को माफ कर दिया है।

छात्रा के खिलाफ दर्ज है मामला

इससे पहले 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में छात्रा के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बाद में यह मामला दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस कर रही है जांच

जानकारी के अनुसार छात्रा अपनी मां के साथ नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी। प्रदर्शन के बाद से वह घर नहीं लौटी है। पुलिस सोसाइटी पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ कर चुकी है और मामले की जांच जारी है।

आयोजक संगठन ने जताई आपत्ति

प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठन ने एफआईआर पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपत्तिजनक भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह के मामलों में आपराधिक कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। संगठन का कहना है कि यदि किसी को आपत्ति है तो मानहानि जैसे कानूनी विकल्प अपनाए जा सकते हैं।

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