मुजफ्फरपुर: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) ने छात्राओं और अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनकी फीस माफ करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार देर शाम इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लिए गए संकल्प के आलोक में लिया गया है। इस फैसले के तहत स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) के सामान्य पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्राओं तथा SC/ST वर्ग के छात्रों को फीस नहीं देनी होगी।
बीआरएबीयू में स्नातक की पढ़ाई के लिए लगभग 20 हजार रुपये और पीजी पाठ्यक्रम के लिए पांच से छह हजार रुपये तक फीस देनी पड़ती है। हालांकि यह छूट केवल सामान्य पाठ्यक्रमों पर लागू होगी, वोकेशनल कोर्स इसमें शामिल नहीं हैं।
📌 कॉपी जांच भुगतान की फाइलें गायब
इधर विश्वविद्यालय में एक गंभीर प्रशासनिक मामला भी सामने आया है। स्नातक और पीजी परीक्षा की कॉपियों की जांच करने वाले शिक्षकों के लाखों रुपये के भुगतान से जुड़ी फाइलें गायब हो गई हैं।
शिक्षकों ने कॉपी मूल्यांकन के बाद अपना बिल जमा किया था, लेकिन अब भुगतान लंबित है। सूत्रों के अनुसार, जिस कर्मचारी को फाइल सौंपी गई थी, उसने फाइल अपने पास होने से इनकार किया है, जबकि अकाउंट शाखा का कहना है कि फाइल उसी कर्मचारी को दी गई थी।
रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने कहा है कि दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।
📌 पेंशन फाइलें भी नहीं मिल रहीं
सूत्रों के मुताबिक शिक्षकों के बिल भुगतान की फाइलों के अलावा पेंशन से संबंधित कई फाइलें भी नहीं मिल रही हैं। जिन मामलों में पेंशन फाइल उपलब्ध नहीं है, वहां अनुमान के आधार पर राशि दी जा रही है।
कॉपी मूल्यांकन का भुगतान नहीं होने से शिक्षकों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि भुगतान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्व में पत्र भी लिखा गया था, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं की गई है। दिसंबर में संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों का बकाया भुगतान कर दिया गया था, जबकि अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों का भुगतान अब भी लंबित है।
🔎 निष्कर्ष
एक ओर विश्वविद्यालय ने छात्राओं और SC/ST छात्रों को फीस माफी देकर राहत दी है, वहीं दूसरी ओर भुगतान और पेंशन फाइलों के गायब होने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

