Budget 2026 में AI और डाटा सेंटर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी इंसेंटिव, सस्ती बिजली, टैक्स राहत और आसान फंडिंग की उम्मीद। जानिए उद्योग की प्रमुख मांगें।
AI के विस्तार से बढ़ी डाटा सेंटर की जरूरत
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही देश में डाटा सेंटर और ऊर्जा की मांग भी कई गुना बढ़ गई है।
ऐसे में बजट 2026 को लेकर डाटा सेंटर इंडस्ट्री को सरकार से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है।
उद्योग का मानना है कि यदि डाटा सेंटर को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे (National Infrastructure) का दर्जा दिया जाता है, तो इससे लंबे समय तक निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को मजबूती मिलेगी।
रिन्यूएबल एनर्जी और सस्ती बिजली की मांग
डाटा सेंटर इंडस्ट्री बजट 2026 में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने वाले इंसेंटिव की मांग कर रही है।
AI आधारित डाटा सेंटर भारी मात्रा में बिजली की खपत करते हैं, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाती है।
उद्योग की प्रमुख मांगें:
- सौर और पवन ऊर्जा के इस्तेमाल पर टैक्स छूट
- रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकारी सब्सिडी
- कई वर्षों के लिए सस्ते और भरोसेमंद बिजली कॉन्ट्रैक्ट
इससे न सिर्फ लागत घटेगी, बल्कि पर्यावरण पर पड़ने वाला असर भी कम होगा।
फंडिंग सपोर्ट और टैक्स राहत पर जोर
डाटा सेंटर सेक्टर को उम्मीद है कि बजट 2026 में:
- आसान फंडिंग विकल्प
- एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन
- ग्रीन बॉन्ड तक बेहतर पहुंच
- कम ब्याज दर पर कर्ज
जैसे कदम उठाए जाएंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे देश में नए डाटा सेंटर तेजी से विकसित होंगे और भारत का AI इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा।
ग्लोबल निवेश और नियमों में स्पष्टता जरूरी
उद्योग यह भी चाहता है कि सरकार टैक्स नियमों में स्पष्टता लाए, ताकि विदेशी क्लाउड कंपनियों को डबल टैक्स का सामना न करना पड़े।
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी वैश्विक कंपनियां पहले ही भारत में बड़े निवेश की घोषणा कर चुकी हैं।
डाटा सेंटर को रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति का दर्जा देने से भारत डिजिटल और AI आधारित विकास में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ सकता है।

