विपक्ष की जासूसी संबंधी आरोपों और बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने स्पष्ट किया—ऐप सुरक्षित है, जरूरत न हो तो हटाया भी जा सकता है।
केंद्र सरकार ने ‘संचार साथी ऐप’ को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ा फैसला लेते हुए नए मोबाइल फोन में इस ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने का आदेश वापस ले लिया है। सरकार ने साफ कहा है कि इस अनिवार्यता को हटाने का कदम जनता से मिले फीडबैक और तेजी से बढ़ती ऐप स्वीकार्यता को देखते हुए उठाया गया है।
संचार मंत्रालय का बयान
मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटे में ऐप पर 6 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए, जो दैनिक उपयोग में 10 गुना वृद्धि को दर्शाता है। सरकार ने कहा कि यह तेजी नागरिकों के भरोसे का संकेत है और इसी आधार पर अनिवार्यता को वापस लिया गया है।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संचार साथी ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और इसका उद्देश्य केवल साइबर सुरक्षा और मोबाइल सुरक्षा बढ़ाना है। जरूरत न होने पर उपयोगकर्ता इसे फोन से हटा भी सकते हैं।
सिंधिया ने संसद में किया था बचाव
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि ऐप किसी भी प्रकार की जासूसी का साधन नहीं है।
उन्होंने कहा—
“लोकतंत्र में हर नागरिक को ऐप हटाने का अधिकार है। हमने इसे लोगों के उपयोग के लिए सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया है, फिर भी जनता के सुझावों के आधार पर निर्देश वापस ले रहे हैं।”
पहला आदेश क्या था?
सरकार के मूल आदेश में सभी स्मार्टफोन निर्माताओं—ऐपल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो आदि—को निर्देश दिया गया था कि नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल होना चाहिए। पुराने फोन में इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ देने को कहा गया था।
पहले यह भी कहा गया था कि उपयोगकर्ता इसे हटाने में सक्षम नहीं होंगे, जिसे बाद में स्पष्ट किया गया।
विपक्ष का हमला
सरकार के आदेश के बाद विपक्ष ने इसे “जासूसी का प्रयास” बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया था।
- शिवसेना (UBT) की प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे “बिग बॉस निगरानी” कहा।
- कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने इसे “तानाशाही निगरानी उपकरण” बताया।
- कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने ‘पेगासस ++’ तक की उपमा दे दी।
- प्रियंका गांधी ने भी इसे “स्पष्ट जासूसी ऐप” करार दिया और निजता के अधिकार पर सवाल उठाया।
संचार साथी ऐप क्या करता है?
- खोया या चोरी हुआ मोबाइल तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है।
- ब्लॉक होने के बाद फोन कहीं भी उपयोग होने पर लोकेशन ट्रैक की जा सकती है।
- फर्जी कॉल, स्पैम SMS, धोखाधड़ी संदेशों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा।
- अपने नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबर देखने का विकल्प।

