दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयनित एक युवक को हिंसक प्रवृत्ति का हवाला देकर नौकरी से वंचित किए जाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने युवक को कांस्टेबल पद पर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।
⚖️ हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
न्यायमूर्ति मधु जैन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने युवक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि उम्मीदवार ने भर्ती के सभी मापदंड पूरे किए थे, लेकिन पुलिस सत्यापन के दौरान एक ऐसे आपराधिक मामले के आधार पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई, जिसमें वह पहले ही अदालत से बरी हो चुका था।
पीठ ने कहा कि दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट को हिंसक प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बेवजह कई बार मारपीट जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं और जब संबंधित अदालत आरोपी को बरी कर चुकी हो, तो उसके चरित्र पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
👨⚖️ गवाहों के मुकरने पर भी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से दलील दी गई कि इस मामले में सभी गवाह मुकर गए थे, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ मिला। इस पर कोर्ट ने कहा कि बरी होना अपने आप में व्यक्ति को आरोपों के कलंक से मुक्त कर देता है। ऐसे में गवाहों के मुकरने को आधार नहीं बनाया जा सकता।
📅 2016 में निकली थी भर्ती
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने सितंबर 2016 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। युवक ने आवेदन किया था, लेकिन इसी दौरान अक्तूबर 2016 में उसके खिलाफ दंगा और मारपीट की एफआईआर दर्ज हो गई।
हालांकि, चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अदालत ने युवक को बरी कर दिया। इसके बावजूद पुलिस सत्यापन में एफआईआर का हवाला देकर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी, जबकि वह लिखित, शारीरिक और मेडिकल परीक्षा पास कर चुका था।
🧾 आठ साल बाद मिला न्याय
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस विभाग युवक को 2018 में नियुक्त अन्य कांस्टेबलों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और सेवा लाभ प्रदान करेगा।
हालांकि, बीते आठ वर्षों का बकाया वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन भविष्य की वेतन वृद्धि उसी आधार पर दी जाएगी।
🚨 क्यों है यह फैसला अहम?
यह फैसला उन हजारों उम्मीदवारों के लिए नजीर बन सकता है, जिनकी सरकारी नौकरी पुलिस सत्यापन या पुराने मामलों के आधार पर रोकी जाती है, भले ही वे अदालत से बरी हो चुके हों।

