देशभर में Swiggy, Zomato, Zepto, Blinkit, Amazon और Flipkart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी वर्कर्स ने 25 और 31 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियनों का कहना है कि गिग इकॉनमी में काम करने वाले लाखों वर्कर्स की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
इस हड़ताल का असर फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स सेवाओं पर पड़ सकता है, खासकर त्योहारों और साल के अंत के व्यस्त समय में। इससे कंपनियों पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है।
🚴♂️ क्यों नाराज हैं डिलीवरी वर्कर्स?
यूनियनों के मुताबिक, डिलीवरी वर्कर्स कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं:
- लगातार घटती कमाई
- लंबे और अनिश्चित काम के घंटे
- असुरक्षित और अव्यवहारिक डिलीवरी टारगेट
- बिना स्पष्ट कारण के आईडी ब्लॉक किया जाना
- सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर सुविधाओं की कमी
वर्कर्स का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है और पूरा जोखिम उन पर डाल दिया जाता है।
📢 यूनियनों की प्रमुख मांगें
डिलीवरी वर्कर्स की ओर से कई अहम मांगें रखी गई हैं:
- 10 मिनट जैसी अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी व्यवस्था को खत्म किया जाए
- बेहतर एक्सीडेंट इंश्योरेंस और हेल्थ कवर
- सेफ्टी गियर और काम के दौरान आराम के अनिवार्य ब्रेक
- पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की सुविधा
- एल्गोरिदमिक कंट्रोल पर रोक और पारदर्शी सैलरी सिस्टम
यूनियनों का आरोप है कि ऐप-आधारित एल्गोरिदम के जरिए कंपनियां जिम्मेदारी से बच रही हैं।
🏛️ सरकार से क्या उम्मीद?
यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि प्लेटफॉर्म कंपनियों को रेगुलेट किया जाए और गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी जाए।
हालांकि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत कंपनियों के योगदान की बात कही गई है, लेकिन यूनियनों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। उनका मानना है कि जब तक न्यूनतम कमाई, काम की सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक गिग वर्कर्स की स्थिति में वास्तविक सुधार संभव नहीं है।

