ऑफर देने के बाद छात्रों को ज्वाइन नहीं कराने वाली कंपनियों के खिलाफ ऑल आईआईटी प्लेसमेंट कमेटी का फैसला, 23 आईआईटी के 150 से ज्यादा ऑफर प्रभावित
आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट सीजन शुरू होने से पहले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नौकरी का ऑफर देने के बाद उससे पीछे हटने वाली 22 कंपनियों के साथ आईआईटी संस्थानों ने अगले दो कैंपस प्लेसमेंट सीजन तक सहयोग नहीं करने का फैसला किया है। इन कंपनियों ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में 2026 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को नौकरी के ऑफर दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइन नहीं कराया।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश के आईआईटी संस्थान नए प्लेसमेंट सीजन की तैयारी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनियां फिलहाल हायरिंग को लेकर सतर्क हैं और एंट्री-लेवल नौकरियों में भी अनिश्चितता बनी हुई है।
22 कंपनियों के साथ दो साल तक नहीं होगा सहयोग
यह फैसला इस महीने की शुरुआत में आईआईटी गुवाहाटी में हुई ऑल आईआईटी प्लेसमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। ऑल आईआईटी प्लेसमेंट कमेटी यानी एआईपीसी आईआईटी संस्थानों में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से जुड़ी गाइडलाइंस के समन्वय का काम करती है।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कमेटी 30 सितंबर तक संबंधित कंपनियों को औपचारिक रूप से पत्र भेजकर अपने फैसले की जानकारी देगी। एआईपीसी के समन्वयक और आईआईटी गुवाहाटी के एसोसिएट प्रोफेसर जॉन जोस के अनुसार, इन मामलों में 23 आईआईटी के 150 से अधिक जॉब ऑफर शामिल हैं। कुछ कंपनियों ने 10 से 15 तक ऑफर वापस लिए हैं।
ब्लैकलिस्ट नहीं, ‘नॉन-कोऑपरेशन’ होगा
एआईपीसी ने इस कार्रवाई के लिए ‘ब्लैकलिस्टिंग’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। इसके बजाय इसे ‘नॉन-कोऑपरेशन’ कहा जाएगा। इसका मतलब है कि संबंधित कंपनियों को अगले दो वर्षों तक आईआईटी के कैंपस प्लेसमेंट में भर्ती के लिए सहयोग नहीं दिया जाएगा।
जॉन जोस ने कंपनियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। हालांकि, कैंपस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि ओरेकल उन कंपनियों में शामिल है, जिसके साथ दो साल से नॉन-कोऑपरेशन की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी आईआईटी छात्रों को दिए गए करीब 40 ऑफर को पूरा करने में विफल रही थी। जोस के अनुसार, इस साल अब तक ओरेकल ने भर्ती के लिए आईआईटी से संपर्क नहीं किया है।
कमेटी को अभी संबंधित कंपनियों की अंतिम सूची और प्रभावित ऑफरों की कुल संख्या को फाइनल करना है। अलग-अलग आईआईटी से मामलों की ताजा जानकारी मिलने के बाद इन आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में कुछ स्टार्टअप्स के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है।
15 सितंबर तक छात्रों को ज्वाइन कराने का दिया गया था समय
एआईपीसी ने संबंधित कंपनियों को उन छात्रों को 15 सितंबर तक ऑनबोर्ड करने का समय दिया था, जिन्हें उन्होंने पहले नौकरी के ऑफर दिए थे। निर्धारित समय तक ऑफर पर अमल नहीं होने के बाद अब अगले दो वर्षों तक भर्ती में सहयोग नहीं करने का फैसला लिया गया है।
जॉन जोस के मुताबिक, कमेटी 30 सितंबर तक कंपनियों को ईमेल के जरिए आधिकारिक तौर पर सूचित करेगी कि आईआईटी अगले दो वर्षों तक उनके कैंपस रिक्रूटमेंट में सहयोग नहीं करेंगे।
पिछले साल भी कंपनियों के खिलाफ उठाया गया था मुद्दा
यह पहली बार नहीं है जब आईआईटी संस्थानों ने ऑफर देने के बाद छात्रों को ज्वाइन नहीं कराने वाली कंपनियों के खिलाफ सवाल उठाए हैं। पिछले साल भी अलग-अलग आईआईटी ने ऐसी कंपनियों के साथ यह मुद्दा उठाया था। उस दौरान करीब 10 से 11 कंपनियों के छात्रों को दिए गए ऑफर पर सवाल खड़े हुए थे।
इस साल ऐसे मामलों की संख्या हाल के वर्षों में सबसे अधिक बताई जा रही है। इसके साथ ही एआईपीसी उन छात्रों के नुकसान को कम करने की कोशिश भी कर रही है, जिनके नौकरी के ऑफर वापस लिए गए थे।
प्रभावित छात्रों को दूसरी कंपनियों में नौकरी दिलाने की कोशिश
अलग-अलग आईआईटी के प्लेसमेंट कार्यालयों ने प्रभावित छात्रों के सीवी उन कंपनियों के साथ साझा किए हैं, जो पहले से कैंपस में भर्ती कर रही हैं। इन कंपनियों से खाली पदों के लिए ऑफर गंवाने वाले छात्रों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।
जॉन जोस के मुताबिक, इस समूह के करीब 20 से 30 फीसदी छात्रों को क्रॉस-रेफरल के जरिए नौकरी मिल चुकी है। हालांकि, छात्रों के ग्रेजुएट होने के बाद उनके रोजगार की स्थिति का पूरा रिकॉर्ड बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।

