नई दिल्ली: एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट के आधार पर उपयोग के लिए दिए जाते हैं और उनका स्वामित्व संबंधित तेल कंपनी के पास ही रहता है। ऐसे में कोई भी उपभोक्ता अपने नाम पर जारी गैस सिलेंडर को किसी अन्य व्यक्ति को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकता।
कंपनियों के अनुसार, ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर LPG सिलेंडर की बिक्री प्रतिबंधित
तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि एलपीजी सिलेंडर की बिक्री या उसकी लिस्टिंग किसी भी ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गैर-अधिकृत माध्यम पर नहीं की जा सकती। कंपनियों का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सिलेंडर नकली, अनधिकृत या सुरक्षा मानकों के विपरीत हो सकते हैं।
इस तरह के लेन-देन से उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है और गैस रिसाव या अन्य दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मिलता है सिलेंडर, मालिकाना हक कंपनी का
तेल कंपनियों ने दोहराया है कि एलपीजी कनेक्शन लेते समय उपभोक्ता जो राशि जमा करते हैं, वह सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। इसके बदले उपभोक्ता को सिलेंडर उपयोग करने का अधिकार मिलता है, लेकिन सिलेंडर का स्वामित्व कंपनी के पास ही रहता है।
इसलिए उपभोक्ता अपने स्तर पर सिलेंडर को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध माना जाएगा और इसके कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं।
LPG कनेक्शन सरेंडर करने पर वापस मिलेगी जमा राशि
तेल विपणन कंपनियों ने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता ने अपने घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लगवा लिया है या अब एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसे अपना एलपीजी कनेक्शन अधिकृत गैस एजेंसी में जाकर सरेंडर कर देना चाहिए।
कनेक्शन सरेंडर करने के बाद उपभोक्ता को जमा की गई मूल सिक्योरिटी राशि नियमों के अनुसार वापस कर दी जाएगी।
अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही करें सभी लेन-देन
तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि गैस सिलेंडर से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन केवल अधिकृत गैस एजेंसी के माध्यम से ही किया जाए। किसी व्यक्ति से सीधे सिलेंडर खरीदना या बेचना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे आर्थिक नुकसान और सुरक्षा संबंधी गंभीर जोखिम भी पैदा हो सकते हैं।
कंपनियों का कहना है कि एलपीजी जैसी संवेदनशील वस्तु के मामले में निर्धारित नियमों का पालन करना उपभोक्ताओं की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है।

