महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित किसान कर्जमाफी योजना को 30 जून से पहले लागू किया जाएगा। कृषि मंत्री दत्ता भरणे ने स्पष्ट किया है कि विधान परिषद चुनाव और आचार संहिता के बावजूद इस योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis द्वारा घोषित इस योजना के तहत पात्र किसानों को राहत देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में तय राशि जून के अंत से पहले सीधे ट्रांसफर कर दी जाए।
आचार संहिता के बावजूद जारी रहेगी योजना
चुनाव आयोग ने Maharashtra Legislative Council Elections 2026 की 17 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। चुनाव प्रक्रिया 25 जून तक पूरी होगी।
इसी बीच किसान कर्जमाफी योजना लागू होने की चर्चा तेज थी, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा था कि क्या आचार संहिता के कारण योजना में देरी होगी। इस पर कृषि मंत्री दत्ता भरणे ने कहा कि सरकार किसानों के हित में सकारात्मक फैसला लेगी और योजना के क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं आएगी।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार की योजना के अनुसार दो लाख रुपये तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते रहे हैं, उन्हें 50,000 रुपये का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा।
यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया 30 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी।
सरकार की क्या है रणनीति
सरकारी सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद चुनाव स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए होते हैं, इसलिए इसका सीधा असर आम सरकारी योजनाओं पर नहीं पड़ता। इसी वजह से सरकार किसान कर्जमाफी योजना को समय पर लागू करने की तैयारी में जुटी हुई है।
राज्य सरकार इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है।
योजना की मुख्य बातें
- दो लाख रुपये तक का कृषि कर्ज माफ
- नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि
- 30 जून से पहले बैंक खातों में सीधे राशि ट्रांसफर
- आचार संहिता के बावजूद योजना लागू करने की तैयारी

