मुंबई: खाड़ी देशों में जारी युद्ध के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए हैं।
छगन भुजबल ने स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां के नागरिकों को जल्द आवेदन करना होगा, अन्यथा उनका एलपीजी कनेक्शन बंद किया जा सकता है।
तीन महीने में करना होगा आवेदन
मंत्री के अनुसार, राज्य के जिन शहरी और ग्रामीण इलाकों में PNG पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां रहने वाले लोगों को अगले तीन महीनों के भीतर कनेक्शन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।
यह नियम घरेलू और व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं पर लागू किया जाएगा, ताकि PNG का उपयोग बढ़ाया जा सके।
आवेदन नहीं किया तो कट सकता है LPG कनेक्शन
सरकार ने साफ किया है कि जिन उपभोक्ताओं के क्षेत्र में PNG उपलब्ध है, लेकिन वे आवेदन नहीं करते हैं, उनका एलपीजी सिलेंडर कोटा कम किया जा सकता है या पूरी तरह बंद किया जा सकता है।
हालांकि, जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है लेकिन तकनीकी कारणों से अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है, उनका LPG कनेक्शन जारी रहेगा।
अफवाहों पर मंत्री ने दी सफाई
ईंधन और गैस की कमी को लेकर फैल रही खबरों को खारिज करते हुए भुजबल ने कहा कि देश में गैस और तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है।
उन्होंने बताया कि रूस और वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है और भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है।
PNG को बढ़ावा देने की तैयारी
सरकार का लक्ष्य है कि जहां बुनियादी ढांचा तैयार है, वहां LPG के बजाय PNG का उपयोग बढ़ाया जाए। इसके लिए नियमों और शर्तों में भी ढील दी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प को अपनाएं।
साथ ही, व्यावसायिक गैस आपूर्ति में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।
जमाखोरी न करने की अपील
मंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और गैस या जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी से बचें।

