प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आईं मोनालिसा भोंसले और उनके पति मोहम्मद फरमान खान से जुड़ा मामला अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सुर्खियों में है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सभी की नजरें अदालत के अंतिम आदेश पर टिकी हैं।
अग्रिम जमानत याचिका पर हुई विस्तृत सुनवाई
मोनालिसा भोंसले और मोहम्मद फरमान खान ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए केरल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने विवाह की वैधता, मोनालिसा की उम्र और कथित उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे।
मामले की सुनवाई कर रहे Justice Kausar Edappagath ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
अदालत की टिप्पणी ने खींचा ध्यान
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने दावा किया कि विवाह के बाद दंपति को लगातार धमकियों और सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दंपति “भाग्यशाली हैं कि वे केरल में हैं।” इस टिप्पणी पर याचिकाकर्ता पक्ष ने जवाब दिया कि यही कारण है कि दोनों स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी मौखिक टिप्पणियां अंतिम फैसले का हिस्सा नहीं होतीं और अदालत का विस्तृत आदेश ही निर्णायक माना जाएगा।
महाकुंभ से सोशल मीडिया तक, फिर कानूनी विवाद
मोनालिसा भोंसले उस समय चर्चा में आई थीं जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान माला बेचते हुए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद उन्होंने केरल में मोहम्मद फरमान खान से विवाह किया।
विवाह के बाद कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने दावा किया कि शादी के समय मोनालिसा कानूनी विवाह आयु से कम थीं, जिसके बाद यह मामला कानूनी विवाद का रूप ले गया।
उम्र को लेकर दस्तावेजों पर उठे सवाल
याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत में कहा कि मोनालिसा को जानबूझकर नाबालिग साबित करने की कोशिश की जा रही है।
वकील ने आरोप लगाया कि कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर उनकी उम्र को लेकर भ्रम पैदा किया गया है। पक्ष का कहना है कि विवाह के समय मोनालिसा बालिग थीं और उन्होंने अपने पति के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने रखी आपत्ति
सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश पक्ष ने उम्र संबंधी रिकॉर्ड और विवाह की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए।
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों में मोनालिसा की जन्मतिथि दिसंबर 2009 दर्ज है। इसी आधार पर विवाह के समय उनकी आयु को लेकर आपत्ति जताई गई।
साथ ही विवाह प्रक्रिया और उससे जुड़े दस्तावेजों की कानूनी वैधता की जांच की मांग भी की गई। इन सभी दावों और प्रतिदावों पर अंतिम फैसला अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
राजनीतिक बहस का भी बना केंद्र
यह मामला अब केवल न्यायिक दायरे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, Thiruvananthapuram की एक विशेष अदालत में दायर निजी शिकायत में मोहम्मद फरमान खान के अलावा कुछ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में M. V. Govindan, V. Sivankutty और A. A. Rahim के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।
फैसले पर टिकी देशभर की निगाहें
मोनालिसा-फरमान विवाह मामले में केरल हाईकोर्ट का फैसला कई महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को स्पष्ट कर सकता है। अदालत का आदेश न केवल अग्रिम जमानत याचिका पर असर डालेगा, बल्कि विवाह की वैधता और उम्र संबंधी विवाद की दिशा भी तय करेगा।
फिलहाल मामले में लगाए गए सभी आरोपों और दावों की न्यायिक जांच जारी है तथा अंतिम निष्कर्ष अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएगा।

