मुंबई पुलिस को मिलेगा बड़ा विस्तार: 4 नए पुलिस स्टेशन, 2 DCP जोन और 3 ACP विभागों को मंजूरी

Thecity news
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देश की आर्थिक राजधानी Mumbai में बढ़ती आबादी, शहरी विस्तार और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए Maharashtra सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई पुलिस आयुक्तालय के ढांचे को मजबूत करने के लिए 4 नए पुलिस स्टेशन, 2 नए DCP जोन और 3 नए ACP विभागों के गठन को मंजूरी दी गई है।


बढ़ते बोझ को कम करने के लिए उठाया कदम

Mumbai Police के कई थानों पर भारी जनसंख्या का दबाव है। सामान्यतः एक पुलिस स्टेशन 3 से 5 लाख लोगों को कवर करता है, लेकिन घाटकोपर पुलिस स्टेशन करीब 13 लाख और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन 10 लाख से अधिक आबादी की सुरक्षा कर रहा है।

तिलक नगर (6 लाख) और मलाड (4.5 लाख) जैसे क्षेत्रों में भी पुलिस पर अत्यधिक दबाव है। नए पुलिस स्टेशनों के बनने से इन बड़े क्षेत्रों का विभाजन होगा और अपराध नियंत्रण में तेजी आने की उम्मीद है।


नए जोन और पुलिस स्टेशनों का विस्तार

मौजूदा समय में Mumbai Police के 13 पुलिसिंग जोन (1 से 12 और एक पोर्ट जोन) हैं। अब इसमें 2 नए जोन जोड़कर प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत किया गया है।

जोन-7 (पूर्वी उपनगर):
इस जोन में घाटकोपर-तिलक नगर क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें चुनाभट्टी, नेहरू नगर, तिलक नगर, पंतनगर, घाटकोपर और विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन आएंगे। साथ ही असल्फा में नया पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा।

जोन-12 (उत्तरी मुंबई):
यह जोन अंधेरी-गोरेगांव-मलाड कॉरिडोर को कवर करेगा। इसमें वर्सोवा, ओशिवारा, अंबोली, गोरेगांव, बांगुर नगर और मलाड पुलिस स्टेशन शामिल होंगे। इसके अलावा मार्वे में एक नया तटीय (कोस्टल) पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा।


1,448 नए पदों को मंजूरी

Maharashtra सरकार ने 4 नए पुलिस स्टेशनों के लिए कुल 1,448 पदों को मंजूरी दी है। प्रत्येक स्टेशन में 5 पुलिस निरीक्षक, 6 सहायक निरीक्षक, 23 उप-निरीक्षक, 20 सहायक उप-निरीक्षक, 87 हेड कांस्टेबल और 217 कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे।

इस विस्तार पर सालाना 6.24 करोड़ रुपये का आवर्ती खर्च और 83.95 लाख रुपये का अनावर्ती खर्च स्वीकृत किया गया है।


सिर्फ विस्तार नहीं, सिस्टम में सुधार भी जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने से अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। एडवोकेट आभा सिंह के अनुसार, अपराध रोकने के लिए FIR दर्ज करने, समय पर चार्जशीट दाखिल करने और ट्रायल को तेजी से पूरा करने पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी है।


स्थानीय नेताओं ने उठाई अतिरिक्त मांग

शिवाजी नगर के स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि इस क्षेत्र में अब भी एक अतिरिक्त पुलिस स्टेशन की जरूरत है, क्योंकि यहां की वास्तविक जनसंख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है और मौजूदा संसाधन पर्याप्त नहीं हैं।

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