मुंबई की बढ़ती प्यास बुझाने की तैयारी: गारगाई डैम, डिसैलिनेशन और नई पाइपलाइन परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

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2041 की जल मांग को ध्यान में रखकर बीएमसी ने शुरू की बड़ी योजना, तकनीकी सलाहकार नियुक्ति के प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष

मुंबई की बढ़ती आबादी और भविष्य की जल आवश्यकताओं को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने जलापूर्ति क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गारगाई डैम, डिसैलिनेशन (समुद्री जल को पेयजल में बदलने) परियोजना, नई पाइपलाइन और जल शोधन केंद्र जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

वर्तमान में मुंबई को प्रतिदिन लगभग 4,100 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि, बढ़ती जनसंख्या, नए आवासीय क्षेत्रों और विकास परियोजनाओं के चलते आने वाले वर्षों में जल मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने जलापूर्ति अवसंरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी है।

पांजरापूर में नया जल शोधन केंद्र, भांडुप में अत्याधुनिक पंपिंग स्टेशन

स्थायी समिति के समक्ष रखे गए प्रस्तावों में पांजरापूर में नया जल शोधन केंद्र स्थापित करने, भांडुप में आधुनिक जल पंपिंग केंद्र विकसित करने और गुंदवली से मोडकसागर तक नई पाइपलाइन बिछाने की योजना शामिल है।

इसके अलावा समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित करने वाली महत्वाकांक्षी डिसैलिनेशन परियोजना भी प्रस्तावित है। यह परियोजना मुंबई की मानसून और जलाशयों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है तथा भविष्य में जल संकट की चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होगी।

टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की नियुक्ति का प्रस्ताव

इन परियोजनाओं की तकनीकी योजना, डिजाइन और क्रियान्वयन के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (टीसीई) को सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। बीएमसी प्रशासन का दावा है कि कंपनी के अनुभव और कुछ परियोजनाओं में दी गई शुल्क रियायतों के कारण नगर निगम को करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है।

प्रशासन के अनुसार, डिसैलिनेशन परियोजना के लिए चयनित सलाहकार कंपनी ने शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट की पेशकश की है, जिससे अनुमानित रूप से 554 करोड़ रुपये की बचत संभव होगी।

स्थायी समिति में उठा ‘सलाहकार संस्कृति’ का मुद्दा

हालांकि, सलाहकार नियुक्तियों को लेकर स्थायी समिति की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने प्रशासन पर सवाल उठाए। कई सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीएमसी की विभिन्न परियोजनाओं में बार-बार एक ही कंपनी को सलाहकार या ठेकेदार के रूप में अवसर दिया जा रहा है।

सदस्यों ने यह भी सवाल उठाया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने वाली कंपनी को ही आगे के कार्यों का ठेका देना ‘हितों के टकराव’ (Conflict of Interest) की स्थिति पैदा कर सकता है।

बैठक के दौरान बढ़ती ‘सलाहकार संस्कृति’ पर भी चिंता व्यक्त की गई और विभिन्न विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई।

मुंबई के जल भविष्य पर टिकी नजर

विशेषज्ञों का मानना है कि गारगाई डैम, नई पाइपलाइन, जल शोधन केंद्र और डिसैलिनेशन जैसी परियोजनाएं मुंबई की दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, लागत नियंत्रण और समयबद्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा।

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