दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में उठी NEET परीक्षा पर बहस
दिल्ली में हुई नीति आयोग की ग्यारहवीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने NEET परीक्षा का कड़ा विरोध किया। बैठक में उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया और कहा कि एमबीबीएस में दाखिला 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होना चाहिए।
NEET से ग्रामीण और कमजोर वर्ग के छात्रों को नुकसान का दावा
सीएम विजय ने कहा कि NEET परीक्षा ने ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। उनके अनुसार, सिंगल नेशनल एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम के कारण कई प्रतिभाशाली छात्र पीछे रह जाते हैं, जबकि शहरी और कोचिंग आधारित छात्र इसका अधिक लाभ उठाते हैं।
राज्य कोटा सीटों में 12वीं के अंकों से एडमिशन की मांग
तमिलनाडु सरकार ने नीति आयोग के सामने यह प्रस्ताव रखा कि एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे की सीटों को केवल कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर भरा जाए, जिससे NEET स्कोर की अनिवार्यता खत्म की जा सके।
पहले भी उठ चुका है NEET खत्म करने का मुद्दा
यह पहली बार नहीं है जब तमिलनाडु सरकार ने NEET का विरोध किया है। पहले भी पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे विवादों के दौरान राज्य सरकार ने यह मुद्दा उठाया था। सीएम विजय का कहना है कि NEET प्रणाली ग्रामीण और सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए असमानता पैदा करती है।
युवा कौशल और रोजगार मिशन पर भी दिया प्रस्ताव
बैठक में सीएम विजय ने युवा कौशल और रोजगार मिशन पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हर साल लगभग 5 लाख युवाओं को स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप और इंडस्ट्री ट्रेनिंग दी जाएगी।
AI और टेक्नोलॉजी स्किल सेंटर स्थापित करने की योजना
राज्य सरकार की योजना है कि हर जिले में उभरते टेक्नोलॉजी स्किल सेंटर बनाए जाएं। इनमें युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

