भुवनेश्वर: भारत निर्वाचन आयोग की निगरानी में ओडिशा में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। राज्य में करीब 9.8 लाख वोटरों के नाम कथित रूप से गलत तरीके से हटाए जाने की शिकायतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।
SIR प्रक्रिया से पहले कड़ा सत्यापन
Chief Electoral Officer Odisha (CEO) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने से पहले हर मामले का सख्ती से सत्यापन किया जाए। बताया जा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया अब मई 2026 से शुरू हो सकती है।
जीवित वोटरों के नाम हटने की शिकायत
अधिकारियों के मुताबिक, बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें सामने आई हैं जहां जीवित लोगों के नाम भी सूची से हटा दिए गए। कई मामलों में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर बिना फील्ड विजिट और उचित जांच के नाम हटाने के आरोप लगे हैं।
इलेक्टोरल मैपिंग पूरी, फॉर्म-7 पर रोक
जनवरी से मार्च के बीच राज्य में इलेक्टोरल मैपिंग का काम पूरा किया गया। इसके बाद 2 अप्रैल के बाद करीब 2 लाख फॉर्म-7 आवेदन (नाम जोड़ने/हटाने के लिए) प्राप्त हुए, जिन्हें फिलहाल रोक दिया गया है।
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ERO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रमाणित करें कि कम से कम 50% मामलों का भौतिक सत्यापन किया गया है और प्रक्रिया नियमों के अनुसार अपनाई गई है।
नोटिस भेजना अब अनिवार्य
CEO आर.एस. गोपालन ने साफ किया है कि BLO को किसी भी नाम को सीधे हटाने का अधिकार नहीं है।
- मृत्यु के मामलों में अंतिम पते पर नोटिस भेजना जरूरी
- डुप्लीकेट या संदिग्ध मामलों में वोटर को नोटिस देना अनिवार्य
- परिवार या पड़ोसियों से फॉर्म-7 के जरिए पुष्टि जरूरी
शिकायतों की बहुस्तरीय जांच
मतदाताओं की शिकायतों की जांच ईमेल, 1950 कॉल सेंटर, NGRS और अन्य माध्यमों से की जाएगी, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से न हटे।
गलत हटाए गए नामों की होगी बहाली
अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जिन मतदाताओं के नाम गलती से हटाए गए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दोबारा सूची में शामिल किया जाएगा।
क्यों बढ़ी हटाए गए नामों की संख्या?
आमतौर पर हर साल 7 से 9 लाख नाम विभिन्न कारणों से हटाए जाते हैं, लेकिन इस बार इलेक्टोरल मैपिंग और SIR प्रक्रिया के कारण यह संख्या अधिक हो गई है।

