देश के उच्च शिक्षण संस्थानों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (AIIMS) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के पद बड़े पैमाने पर खाली पड़े हैं। आरक्षित श्रेणियों में योग्य उम्मीदवारों की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। इससे शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, ताकि संस्थानों में न्यूनतम आवश्यक फैकल्टी संख्या बनी रहे।
🔍 क्यों बढ़ाए जा सकते हैं कुल पद?
सूत्रों के अनुसार, यदि आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो सामान्य श्रेणी में अतिरिक्त पदों पर भर्ती कर संस्थानों के कामकाज को सुचारू रखा जा सकेगा। इससे सामान्य और आरक्षित — दोनों वर्गों के कुल पदों में वृद्धि होगी।
एम्स और अन्य केंद्रीय संस्थानों में इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है।
⏳ आरक्षित पदों को सामान्य में बदलना क्यों है मुश्किल?
आरक्षित श्रेणी के खाली पदों को सामान्य श्रेणी में बदलने की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल है। इसके लिए—
- कई बार विज्ञापन जारी करना पड़ता है
- संबंधित मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है
- आरक्षण आयोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना जरूरी होता है
हालांकि खाली पदों को दूसरी आरक्षित श्रेणियों में स्थानांतरित करने का प्रावधान है, लेकिन SC, ST और OBC तीनों में ही उम्मीदवारों की भारी कमी होने से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा।
🏥 एम्स में हर तीन महीने में इंटरव्यू
सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत—
- एम्स में हर तीन महीने में साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं
- यानी साल में चार बार भर्ती प्रक्रिया
- कुछ विश्वविद्यालयों ने पद खाली होने से छह महीने पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है
इसके बावजूद आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों की कमी एक गंभीर चिंता बनी हुई है।
📌 सरकार और यूजीसी की मौजूदा पहलें
- सभी केंद्रीय संस्थानों को बैकलॉग रिक्तियां जल्द भरने के निर्देश
- विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग की भर्ती के लिए विशेष अभियान
- यूजीसी द्वारा ‘CU-चयन’ ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत, जिससे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया आसान हुई है
📊 आंकड़े जो चिंता बढ़ाते हैं
एम्स में 40% पद खाली
- देश में 23 में से 19 एम्स संचालित
- कुल स्वीकृत पद: 6,376
- खाली पद: 2,561
- खाली पदों में 90–95% आरक्षित श्रेणियों के
आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC) के लिए कुल 49.5% पद सुरक्षित हैं।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,400 पद रिक्त
- देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय
- करीब 5,400 प्रोफेसर पद खाली
- ST, SC और OBC वर्ग में 70–80% तक पद रिक्त
⚖️ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पद चार महीने में भरने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही कुलपति और रजिस्ट्रार जैसे शीर्ष पदों को एक महीने में भरने को कहा गया था, क्योंकि कुछ संस्थानों में 70% से ज्यादा पद खाली पाए गए।

