सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी शैक्षणिक या प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लेने या पढ़ाई पूरी करने मात्र से सरकारी नौकरी पाने का कोई स्वत: अधिकार या जायज उम्मीद नहीं बनती। खासतौर पर तब, जब सरकार अपनी भर्ती नीति और प्रक्रिया में बदलाव कर चुकी हो।
यह फैसला जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनाया। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सरकारी आयुर्वेदिक नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों को स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था।
🔹 हाईकोर्ट का फैसला रद्द, यूपी सरकार की अपील मंजूर
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि पिछली प्रथा के आधार पर नौकरी की मांग नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी सरकारी प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने से यह उम्मीद नहीं बनती कि प्रशिक्षण पूरा होते ही सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब नीति में बदलाव हो, निजी संस्थानों को भी कोर्स संचालित करने की अनुमति मिल जाए और योग्य उम्मीदवारों की संख्या पदों से कई गुना बढ़ जाए, तो सरकार का पुरानी प्रथा को खत्म करना पूरी तरह उचित है।
🔹 2011 के बाद स्वत: नियुक्ति की परंपरा हुई खत्म
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि:
- वर्ष 2011 के बाद आयुर्वेदिक नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों को स्वत: नियुक्ति नहीं दी गई
- पहले यह व्यवस्था सिर्फ 20 सरकारी सीटों तक सीमित थी
- सीमित सीटों और बड़ी संख्या में रिक्त पदों के कारण पहले बिना प्रतियोगी परीक्षा के नियुक्तियां की जाती थीं
- निजी संस्थानों को अनुमति मिलने के बाद उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई, जिससे पुरानी व्यवस्था व्यवहारिक नहीं रही
इसी कारण सरकार ने सरकारी कॉलेज से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को स्वत: नियुक्ति देने की नीति बंद कर दी।
🔹 याचिकाकर्ताओं की दलील खारिज
कोर्ट ने उन दलीलों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि पहले आयुर्वेदिक नर्सिंग कोर्स करने वालों को सीधे नौकरी मिलती थी, इसलिए बाद के उम्मीदवारों को भी वही उम्मीद होनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि “जायज उम्मीद” का सिद्धांत तब लागू नहीं होता, जब नीति और परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हों।
🔹 क्या था पूरा मामला?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भावना मिश्रा, अंकिता मौर्या सहित अन्य उम्मीदवारों की याचिका पर यूपी सरकार को सभी प्रशिक्षित आयुर्वेदिक नर्सिंग उम्मीदवारों को नौकरी देने का आदेश दिया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां अब हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया।
📌 निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि:
सरकारी कॉलेज से पढ़ाई = सरकारी नौकरी नहीं
सरकारी नौकरी पाने के लिए भर्ती प्रक्रिया, प्रतियोगी परीक्षा और नीति का पालन अनिवार्य होगा।

