तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र के ‘विकसित भारत–ग्रामीण रोजगार मिशन’ के खिलाफ प्रस्ताव पारित, मनरेगा नाम बदलने का विरोध

Thecity news
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तमिलनाडु की विधानसभा में शुक्रवार को केंद्र सरकार की ‘विकसित भारत–रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-Gram Ji) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया था, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) यानी मनरेगा का नाम बदलने के केंद्र सरकार के कदम का कड़ा विरोध किया गया।

प्रस्ताव पारित होते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मुख्यमंत्री स्टालिन पर तीखा हमला बोला।


🔹 महात्मा गांधी का नाम बरकरार रखने की मांग

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार ने अपने प्रस्ताव में केंद्र सरकार से स्पष्ट मांग की कि ग्रामीण रोजगार योजना में महात्मा गांधी का नाम बरकरार रखा जाए।
इसके साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि राज्यों की वास्तविक रोजगार मांग और प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त और निरंतर फंड आवंटन सुनिश्चित किया जाए।

DMK सरकार ने इस योजना को ग्रामीण नागरिकों के ‘काम के अधिकार’ से जोड़ते हुए कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए बेहद अहम है।


🔹 विधानसभा में भारी हंगामा

इस प्रस्ताव के पारित होने के दौरान विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला।
सत्र के पहले ही दिन राजनीतिक तनाव तब और बढ़ गया, जब राज्यपाल आरएन रवि ने DMK सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को ‘अशुद्धियों’ का हवाला देकर पढ़ने से इनकार कर दिया।

इस पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल पर संवैधानिक प्रावधानों और विधायी परंपराओं की अवहेलना का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसी स्थिति जारी रही, तो DMK संसद में संवैधानिक संशोधन की कोशिश कर सकती है।


🔹 राजनीतिक टकराव तेज

मनरेगा के नाम और केंद्र की नई ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच टकराव और तेज होता दिख रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में और तूल पकड़ सकता है।

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