तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। इसी बीच राज्य के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम का उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिकों को लेकर दिया गया बयान भाषा विवाद और उत्तर-दक्षिण राजनीति को फिर से हवा दे रहा है।
पन्नीरसेल्वम ने उत्तर भारतीयों के रोजगार की तुलना तमिलनाडु के युवाओं की वैश्विक उपलब्धियों से करते हुए कहा कि राज्य की दो-भाषा नीति (तमिल-अंग्रेजी) के कारण यहां के बच्चे अंग्रेजी में दक्ष होते हैं और विदेशों में ऊंचे पैकेज पर नौकरी हासिल कर रहे हैं। मंत्री ने दावा किया कि तमिल युवा अमेरिका और लंदन जैसे देशों में जाकर करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, जबकि हिंदी तक सीमित शिक्षा वाले लोगों को सीमित अवसर मिलते हैं।
🗣️ मंत्री पन्नीरसेल्वम के बिगड़े बोल
बुधवार को दिए बयान में कृषि मंत्री ने कहा,
“उत्तर से आए लोग तमिलनाडु में मेज साफ करने आ रहे हैं। वे यहां निर्माण मजदूर और पानी पूरी बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केवल हिंदी सीखी है।”
मंत्री के इस बयान को अपमानजनक और विभाजनकारी बताया जा रहा है, जिस पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है।
🗳️ चुनावी माहौल में बयान का सियासी मतलब
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सत्तारूढ़ डीएमके, जो कांग्रेस की सहयोगी है, सत्ता में वापसी की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर एआईएडीएमके-भाजपा गठबंधन डीएमके के द्रविड़ गढ़ को चुनौती देने की रणनीति बना रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान भाषा बनाम पहचान के मुद्दे को चुनावी एजेंडे के केंद्र में ला सकता है।
🏛️ सरकार के भीतर अलग-अलग सुर
दिलचस्प बात यह है कि पन्नीरसेल्वम का यह बयान उनकी ही सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों की सोच से अलग नजर आता है। हाल ही में उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार किसी को भी हिंदी बोलने से नहीं रोकती। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर राज्य में जर्मन और जापानी नागरिक रह सकते हैं, तो हिंदी भाषी भी स्वागतयोग्य हैं।
👷♂️ प्रवासी श्रमिकों पर सियासी खींचतान
तमिलनाडु में लाखों उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिक निर्माण, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल इन श्रमिकों का अपमान हैं, बल्कि देश की भाषाई और सामाजिक एकता के लिए भी खतरा हैं।
अब देखना होगा कि यह बयान चुनावी राजनीति में कितना बड़ा मुद्दा बनता है और क्या सत्तारूढ़ डीएमके को इससे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता है।

