यूपी चुनाव में महिलाओं पर दांव, सपा का हर साल 40 हजार रुपये देने का वादा; टिकट में कितनी भागीदारी?

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2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्षी दल महिलाओं को साधने में जुटे, योजनाओं के ऐलान के बीच चुनावी टिकटों में महिलाओं की हिस्सेदारी का रिकॉर्ड बेहद कम

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से चुनावी एजेंडा तय करना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ विपक्षी दल भी महिला मतदाताओं पर खास फोकस कर रहे हैं। पिछले दो लोकसभा चुनावों के अलावा कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं ने जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं के ऐलान लगातार सामने आ रहे हैं।

सपा ने हर साल 40 हजार रुपये देने का किया वादा

समाजवादी पार्टी ने महिला समानता दिवस के मौके पर ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ लागू की जाएगी। पार्टी के मुताबिक इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर साल 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। सपा ने यह भी कहा कि समय के साथ इस राशि में बढ़ोतरी की जाएगी।

इस घोषणा के जरिए पार्टी ने महिला मतदाताओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का चुनावी वादा किया है। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा कितना असर डालता है।

योगी सरकार भी महिलाओं के लिए कर रही बड़े ऐलान

महिला मतदाताओं को लेकर योगी सरकार भी लगातार योजनाओं और सुविधाओं पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि स्नातक की पढ़ाई करने वाली 50 हजार छात्राओं को अक्टूबर-नवंबर में स्कूटी वितरित की जाएगी।

रक्षाबंधन के अवसर पर 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री के मुताबिक महिला अपने एक सहयात्री के साथ मुफ्त बस यात्रा कर सकती है। वहीं लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की योजनाएं बेटियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं।

हालिया चुनावों में महिला मतदाता बनीं जीत की कुंजी

लोकसभा चुनाव से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में महिला मतदाता राजनीतिक दलों के लिए अहम रही हैं। चुनावी सभाओं में महिलाओं के लिए योजनाओं, आर्थिक सहायता और सुरक्षा से जुड़े वादे प्रमुखता से सामने आए।

हालांकि, महिलाओं के कल्याण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच बड़ा अंतर भी दिखाई देता है। राजनीतिक दल महिलाओं के हितों की बात तो करते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उन्हें पर्याप्त संख्या में टिकट देने के मामले में तस्वीर अलग नजर आती है।

लोकसभा चुनाव में 33 फीसदी टिकट से काफी दूर रहीं महिलाएं

2024 के लोकसभा चुनाव में देश की 543 सीटों पर कुल 8,360 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या महज 800 रही, जो कुल उम्मीदवारों का करीब 10 फीसदी है।

इन 800 महिला उम्मीदवारों में 279 निर्दलीय थीं, जबकि 267 गैर-मान्यता प्राप्त दलों से चुनाव मैदान में उतरी थीं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से टिकट पाने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 254 थी। यानी बड़े और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से महिलाओं को दिए गए टिकटों की संख्या कुल महिला उम्मीदवारों के मुकाबले काफी सीमित रही।

यूपी में 2022 में 559 महिलाओं ने लड़ा चुनाव

उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में 403 सीटों के लिए कुल 4,442 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 559 महिला उम्मीदवार थीं। यह कुल उम्मीदवारों का करीब 13 फीसदी था। 2017 के मुकाबले महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी में करीब 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।

महिलाओं को टिकट देने के मामले में कांग्रेस सबसे आगे रही। पार्टी ने ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ अभियान के तहत 155 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा। इसके बाद बीजेपी ने 45, समाजवादी पार्टी ने 42 और बहुजन समाज पार्टी ने 38 महिलाओं को टिकट दिया।

559 में सिर्फ 44 महिलाएं जीतीं

2022 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरीं 559 महिला उम्मीदवारों में से शुरुआती तौर पर 44 महिलाएं चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। इनमें बीजेपी की 29 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी की 14 और कांग्रेस की एक महिला उम्मीदवार विजयी हुई।

इसके अलावा अपना दल (सोनेलाल) की तीन महिला उम्मीदवार भी विधायक बनीं। बाद के उपचुनावों के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई।

कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट तो दिए, लेकिन उसका चुनावी प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा। पार्टी की सिर्फ एक महिला उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकी।

2017 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को दिया टिकट

2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुल 485 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 44 महिलाओं को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी ने 22, बहुजन समाज पार्टी ने 20 और कांग्रेस ने 11 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा था।

इन 485 महिला उम्मीदवारों में से 41 चुनाव जीतने में सफल रहीं। बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल की कुल 36 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस की दो-दो तथा सपा की एक महिला उम्मीदवार चुनाव जीती थीं। बाद में उपचुनावों के जरिए तीन और सीटें महिलाओं के खाते में गईं।

2012 में सिर्फ 8.5 फीसदी थीं महिला उम्मीदवार

2012 के विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की स्थिति और कमजोर थी। उस चुनाव में कुल 6,839 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें सिर्फ 583 महिलाएं थीं। यानी कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 8.5 फीसदी थी।

बीजेपी ने 44 महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने 33 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा। राष्ट्रीय लोक दल ने 25, बहुजन समाज पार्टी ने 19 और कांग्रेस ने 11 महिलाओं को टिकट दिया था।

कुल 583 महिला उम्मीदवारों में से 35 चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचीं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में यह देखना अहम होगा कि महिलाओं को आर्थिक योजनाओं और सुविधाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दल टिकट वितरण में उन्हें कितना प्रतिनिधित्व देते हैं।

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