पश्चिम बंगाल सरकार ने BSF को सौंपी 142 एकड़ जमीन, बांग्लादेश सीमा पर तेज होगी बाड़बंदी

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घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा पर बड़ा कदम, 9 जिलों में शुरू होगा फेंसिंग कार्य

पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 9 जिलों में कुल 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। इस जमीन पर अब सीमा चौकियां और कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम तेज किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से लंबित पड़े भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिससे सीमा पर फेंसिंग कार्य में तेजी आएगी।

किन जिलों में कितनी जमीन BSF को दी गई?

राज्य सरकार द्वारा जिन जिलों में BSF को जमीन सौंपी गई है, उनमें सबसे अधिक जमीन मुर्शिदाबाद जिले में दी गई है।

जिलावार जमीन का विवरण

  • मुर्शिदाबाद – 38.805 एकड़
  • जलपाईगुड़ी – 35.165 एकड़
  • कूचबिहार – 22.95 एकड़
  • दक्षिण दिनाजपुर – 20.1701 एकड़
  • मालदा – 10.90 एकड़
  • दार्जिलिंग – 8.815 एकड़
  • उत्तर दिनाजपुर – 2.84 एकड़
  • उत्तर 24 परगना – 2.6 एकड़
  • नदिया – 0.55 एकड़

दक्षिण बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ के मामले

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 2023 से 2025 के बीच पश्चिम बंगाल से कुल 2,688 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया। इनमें से 2,410 घुसपैठिए दक्षिण बंगाल क्षेत्र से और 278 उत्तर बंगाल से पकड़े गए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में लगभग 90 प्रतिशत घुसपैठ की घटनाएं मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और मालदा जिलों में सामने आई हैं। इन्हीं इलाकों में करीब 30 किलोमीटर से अधिक लंबाई में नई बाड़ लगाने की तैयारी की जा रही है।

850 किलोमीटर सीमा पर अभी बाकी है फेंसिंग

पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 4,097 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 3,240 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि लगभग 850 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में अभी फेंसिंग का काम बाकी है। इसमें करीब 175 किलोमीटर दुर्गम भूभाग भी शामिल है।

सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि प्रस्तावित 127 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र में पिछली सरकार के दौरान केवल 8 किलोमीटर हिस्से को ही सील किया गया था। भाजपा लंबे समय से ममता बनर्जी सरकार पर सीमा सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाती रही है।

सीमा सुरक्षा पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज

सीमा सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से प्रमुख विषय रहा है। भाजपा लगातार राज्य में अवैध घुसपैठ को बड़ा सुरक्षा खतरा बताती रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और BSF की भूमिका पर सवाल उठाती रही है।

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