लाडली बहनों को दिवाली का तोहफा, खाते में आई 1,500 रुपये की किस्त; लेक लाडकी योजना के नियम भी बदले

Thecity news
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महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना की सितंबर महीने की किस्त जारी कर दी है। वहीं, लेक लाडकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया आसान बनाई गई है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की लाडली बहनों को दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सितंबर महीने की 1,500 रुपये की किस्त जमा कर दी गई है। महिलाएं काफी समय से इस किस्त का इंतजार कर रही थीं।

इसके साथ ही सरकार ने लेक लाडकी योजना के नियमों में भी बदलाव किया है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है और जरूरी दस्तावेजों की संख्या भी कम की गई है।

लाडकी बहीण योजना में मिलते हैं 1,500 रुपये

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना की शुरुआत विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। सरकार ने बाद में इस रकम को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने की घोषणा भी की थी, लेकिन फिलहाल महिलाओं को 1,500 रुपये ही मिल रहे हैं।

इस योजना के खर्च को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि योजना के कारण राज्य के खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वहीं, योजना बंद होने की चर्चाओं के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसे बंद नहीं किया जाएगा।

फिलहाल लाभार्थियों का सत्यापन भी किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान कई महिलाओं के आवेदन रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई है।

लेक लाडकी योजना के आवेदन की प्रक्रिया हुई आसान

लेक लाडकी योजना का लाभ लेने के लिए अब महाडीबीटी 2.0 पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन से लेकर पंजीकरण और उसकी स्थिति की जानकारी लेने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।

पहले आवेदकों को आवेदन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र जाना पड़ता था। वहां से फॉर्म परियोजना स्तर पर जमा किए जाते थे और फिर पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती थी।

अब खुद ऑनलाइन जमा कर सकेंगे आवेदन

सरकार ने नई गवर्नमेंट प्रोसेस रीऑर्गेनाइजेशन (जीपीआर) व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत आवेदक खुद ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा कर सकेंगे।

नई व्यवस्था में आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और जरूरी दस्तावेजों की संख्या भी घटाई गई है। इससे लाभार्थियों को दस्तावेज जुटाने और आवेदन जमा करने में राहत मिलने की उम्मीद है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे के मुताबिक, फिलहाल इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 2,98,695 है।

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