शक्तिपीठ महामार्ग: किसानों के विरोध के बाद बदला रूट, 1 लाख करोड़ की परियोजना को मिली नई मंजूरी

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महाराष्ट्र की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों के तीव्र विरोध और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी जटिलताओं को देखते हुए सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के संशोधित लेआउट (Revised Layout) को मंजूरी दे दी है। करीब 1 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के रूट में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसका असर कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के कई जिलों पर पड़ेगा।


क्या हैं नए रूट में बड़े बदलाव?

पहले प्रस्तावित योजना के अनुसार, यह महामार्ग वर्धा के पवनार से गोवा सीमा के पत्रादेवी तक बनाया जाना था। अब नए संशोधित रूट के तहत यह मार्ग वर्धा के दिग्रज से शुरू होकर सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी (बांदा) तक जाएगा।

  • कुल लंबाई 802 किमी से बढ़कर 856.765 किमी हो गई है
  • रूट में कई जिलों और गांवों का नया समावेश किया गया है
  • कुछ पुराने क्षेत्रों को पूरी तरह हटा दिया गया है

सिंधुदुर्ग में बड़ा बदलाव, कई गांव बाहर

इस परियोजना में सबसे बड़ा बदलाव सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी और दोडामार्ग तालुका में देखने को मिला है।

  • सावंतवाड़ी के अंबोली, गेले, फणसवडे जैसे 10 गांवों को रूट से हटाया गया
  • नए गांव शामिल किए गए: केगद (चौकुल), डेगवे, बांदा, पडवे माजगांव
  • दोडामार्ग तालुका के कुंभवडे, भेकुर्ली, कोलझर, तलकट और झोलंबे को नए रूट में जोड़ा गया

कोल्हापुर बाहर, सतारा की एंट्री

संशोधित योजना में कोल्हापुर जिले के कागल, शिरोल और हातकणंगले जैसे प्रमुख क्षेत्र अब इस परियोजना से बाहर हो गए हैं। वहीं, सतारा जिले को पहली बार इस महामार्ग से जोड़ा गया है।

  • आजरा-चंदगड-दोडामार्ग मार्ग से बांदा कनेक्शन
  • वर्धा, यवतमाल, बीड और लातूर का रूट पहले जैसा
  • नांदेड़, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापुर, सांगली और सिंधुदुर्ग में आंशिक/पूर्ण बदलाव

पर्यटन को बढ़ावा, सफर होगा आसान

यह महामार्ग राज्य के 13 जिलों और 40 तहसीलों को जोड़ेगा। खास बात यह है कि इसमें 21 प्रमुख धार्मिक स्थल (शक्तिपीठ) शामिल हैं।

  • नागपुर से गोवा की दूरी लगभग 8 घंटे में तय हो सकेगी
  • धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बड़ा फायदा मिलेगा
  • कनेक्टिविटी बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती

पर्यावरण पर खतरे की आशंका

जहां एक ओर इस परियोजना से विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, वहीं पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है।

नया रूट ‘इको-सेंसिटिव जोन’ (तलकट क्षेत्र) से होकर गुजर रहा है, जो घने जंगलों और जैव-विविधता से भरपूर है। ऐसे में वन्यजीवों और प्राकृतिक संतुलन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।


निष्कर्ष

शक्तिपीठ महामार्ग का संशोधित रूट सरकार के लिए संतुलन बनाने की कोशिश है—एक तरफ विकास और कनेक्टिविटी, तो दूसरी तरफ किसानों का विरोध और पर्यावरणीय चिंताएं। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है।

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