8th Pay Commission: रेलवे तकनीकी कर्मचारियों की बड़ी मांग—₹52,600 न्यूनतम वेतन और 5 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव

Thecity news
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चाओं के बीच Indian Railway Technical Supervisors Association (IRTSA) ने सरकार के सामने अपनी अहम मांगें रख दी हैं। संगठन ने ज्ञापन सौंपते हुए रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शुरुआती वेतन ₹52,600 तय करने और 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है।

रेलवे तकनीकी कर्मचारियों का कहना है कि वे कठिन परिस्थितियों, जोखिम भरे माहौल और अतिरिक्त कार्य घंटों में काम करते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों और योग्यता के अनुसार उन्हें गैर-तकनीकी कर्मचारियों से अलग और बेहतर वेतन मिलना चाहिए।


वेतन वृद्धि और प्रमोशन पर बड़ा प्रस्ताव

IRTSA ने कर्मचारियों के लिए हर साल 5% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की है। इसके साथ ही प्रमोशन के समय वेतन वृद्धि को दो सालाना इंक्रीमेंट के बराबर करने का सुझाव दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को करियर ग्रोथ में बेहतर लाभ मिल सके।


MACPS: सेवा के दौरान 5 वित्तीय अपग्रेडेशन

संगठन ने Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) में बदलाव की मांग करते हुए कहा है कि कर्मचारियों को 30 साल की सेवा में 6, 12, 18, 24 और 30 साल पर कुल 5 वित्तीय अपग्रेडेशन मिलने चाहिए। इससे लंबे समय तक एक ही पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी।


महंगाई भत्ता (DA) के लिए अलग CPI की मांग

IRTSA ने महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बनाने की मांग की है। इसमें इंटरनेट, बोतलबंद पानी और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आधुनिक खर्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है। साथ ही DA को टैक्स-फ्री करने की भी मांग रखी गई है।


HRA में बदलाव: शहरों की नई कैटेगरी

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के लिए शहरों की श्रेणी को 3 से बढ़ाकर 4 करने का प्रस्ताव दिया गया है:

  • A क्लास (50 लाख से अधिक आबादी): 40% + DA
  • B क्लास (20–50 लाख): 30% + DA
  • C क्लास (5–20 लाख): 20% + DA
  • D क्लास (5 लाख से कम): 10% + DA

एजुकेशन और नाइट ड्यूटी अलाउंस में सुधार

बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस (CEA) को बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह करने और इसे पोस्ट-ग्रेजुएशन तक लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस (NDA) की गणना में लागू ₹43,600 की सैलरी सीमा को पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव रखा गया है।


रिटायरमेंट पर बड़े बदलाव की मांग

रिटायरमेंट से जुड़ी मांगों में IRTSA ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए Old Pension Scheme (OPS) को फिर से लागू करने की मांग की है।

इसके साथ ही:

  • ग्रेच्युटी सीमा ₹50 लाख तक करने
  • लीव एन्कैशमेंट सीमा 300 से बढ़ाकर 600 दिन करने

जैसे बड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।


क्या होगा असर?

अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है, तो रेलवे के लाखों तकनीकी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और रिटायरमेंट लाभों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी महत्वपूर्ण सुधार आएगा।

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