8वें वेतन आयोग पर तेज हुई चर्चा, केंद्रीय कर्मचारियों ने रखीं बड़ी मांगें; न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने की मांग

Thecity news
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देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं। 28 अप्रैल को हुई पहली बैठक में कर्मचारी संगठनों ने सैलरी, पेंशन और भत्तों से जुड़ी कई अहम मांगें सरकार के सामने रखीं। इन प्रस्तावों का असर देश के करीब 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ सकता है।

न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग

कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन में भारी इजाफा है। फिलहाल बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की बात कही गई है, जो वेतन और पेंशन दोनों पर असर डालेगा।

सालाना इंक्रीमेंट और प्रमोशन पर जोर

कर्मचारियों ने मौजूदा 3% वार्षिक इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत के अनुसार वेतन वृद्धि जरूरी है।
इसके अलावा 30 साल की नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन देने और प्रमोशन में देरी होने पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट या एश्योर्ड प्रोग्रेशन जैसे लाभ देने की भी मांग रखी गई है।

भत्तों में तीन गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव

भत्तों (Allowances) को लेकर भी बड़ा बदलाव सुझाया गया है। कर्मचारियों ने हाउस रेंट, एजुकेशन और रिस्क अलाउंस को तीन गुना तक बढ़ाने और इन्हें महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ने की मांग की है।
इसके साथ ही ब्याज-मुक्त लोन, नई छुट्टी नीति और 600 दिनों तक लीव एनकैशमेंट जैसी सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

पेंशन पर साफ रुख, OPS लागू करने की मांग

पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट रूप से Old Pension Scheme (OPS) को फिर से लागू करने की मांग की है।
उन्होंने National Pension System (NPS) और Unified Pension Scheme (UPS) को समाप्त करने की बात कही है।

पेंशनर्स के लिए OROP (One Rank, One Pension) जैसी व्यवस्था लागू करने, नियमित पेंशन संशोधन और 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन बहाल करने की मांग भी सामने आई है।

देशभर में कर्मचारियों की स्थिति समझने की मांग

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आयोग को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना चाहिए।

शुरुआती दौर में बातचीत, फैसले में लगेगा समय

फिलहाल यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में है और आने वाले महीनों में कई और बैठकें होंगी। अंतिम सिफारिशों में समय लगेगा, लेकिन यह साफ है कि इस बार कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बड़ी हैं और सरकार पर दबाव भी बढ़ने वाला है।

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