विधानसभा और विधान परिषद में ऐतिहासिक ‘शून्यता’, विपक्ष ने CM की चाय पार्टी का किया बहिष्कार
Devendra Fadnavis के नेतृत्व वाली महायुति सरकार 2.0 का दूसरा (ग्रीष्मकालीन) बजट सत्र सोमवार से मुंबई में शुरू हो रहा है। यह सत्र विधायी कामकाज से अधिक एक असाधारण ‘शून्यता’ के कारण चर्चा में है—राज्य के संसदीय इतिहास में संभवतः पहली बार विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदन बिना किसी आधिकारिक ‘नेता प्रतिपक्ष’ के चलेंगे।
क्यों नहीं है नेता प्रतिपक्ष?
2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति (Bharatiya Janata Party, Shiv Sena और Nationalist Congress Party) को मिली प्रचंड जीत के बाद विपक्ष संख्या बल में काफी पीछे रह गया। परंपरा के अनुसार नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए किसी दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% होना जरूरी माना जाता है। कोई भी विपक्षी दल इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सका।
“विपक्ष को मिलेगा पूरा समय”—CM
सत्र से पहले सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में फडणवीस ने कहा कि संख्या बल अधिक होने के बावजूद सरकार विपक्ष को चर्चा के लिए पर्याप्त समय देगी और हर सवाल का जवाब देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का निर्णय सरकार का नहीं, बल्कि सभापति और अध्यक्ष का विषय है।
इस सत्र में कुल 15 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें 2 लंबित विधेयक भी शामिल हैं। प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde और सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहीं।
MVA की बैठक और चाय पार्टी का बहिष्कार
विपक्षी गठबंधन Maha Vikas Aghadi (एमवीए) ने मुख्यमंत्री की पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया है। रविवार को हुई बैठक में शरद पवार गुट के नेता नजर नहीं आए, जिससे विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठे।
विपक्ष ने दागी मंत्रियों के इस्तीफे, विकास परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार, किसान आत्महत्या, फसल बीमा, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और बिजली दरों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
अजित विमान हादसे की CBI जांच
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिवंगत Ajit Pawar से जुड़े विमान हादसे की जांच जारी है और इसकी सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। वीएसआर कंपनी का ऑडिट चल रहा है और विमान के वाइस रिकॉर्डर का डेटा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सच्चाई जल्द सामने आएगी।
क्या होगा इस सत्र का एजेंडा?
सरकार का फोकस बजट प्रावधानों, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर रहेगा। वहीं विपक्ष विभिन्न जन-सरोकारी मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिना नेता प्रतिपक्ष के यह सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम और ऐतिहासिक माना जा रहा है।

