30 लाख करोड़ के निवेश समझौते, 40 लाख नौकरियों का दावा; विदर्भ स्टील कॉरिडोर और कृषि AI पॉलिसी पर जोर
मुंबई में सोमवार से महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल C. P. Radhakrishnan के अभिभाषण के साथ हुई। विधान भवन के सेंट्रल हॉल में दिए गए संबोधन में उन्होंने महायुति सरकार की 2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए इंडस्ट्री, निवेश, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर आधारित विकास रोडमैप पेश किया।
विधानभवन पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis, उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde, विधानसभा अध्यक्ष Rahul Narwekar और अन्य मंत्रियों ने किया।
निवेश और अर्थव्यवस्था: महाराष्ट्र अव्वल
राज्यपाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य में 1,64,875 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया, जो देश के कुल निवेश का लगभग 39% है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र का देश की जीडीपी में योगदान 13.5% से अधिक है।
दावोस में हुए निवेश समझौतों के तहत करीब 30 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए गए हैं, जिनसे 40 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। “विकसित महाराष्ट्र 2047” के लिए एक विजन मैनेजमेंट यूनिट भी गठित की गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम सेक्टर
राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 4,478 करोड़ रुपये की 147 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुंबई में आयोजित ‘इंडिया मैरीटाइम वीक 2025’ के दौरान 56,000 करोड़ रुपये के करार हुए।
Maharashtra State Road Development Corporation और Maharashtra State Infrastructure Development Corporation की चयनित परियोजनाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई है, जिससे कर्ज का बोझ कम होगा और नए प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी जुटाई जा सकेगी।
विदर्भ स्टील कॉरिडोर और स्टार्टअप पॉलिसी
गडचिरोली को स्टील हब और पूर्वी विदर्भ को स्टील कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना है। ‘महाराष्ट्र इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज पॉलिसी 2025’ के तहत 17.50 लाख करोड़ रुपये निवेश और 50 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।
‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025’ के जरिए अगले पांच वर्षों में 1.25 लाख उद्यमियों और 50,000 स्टार्टअप्स को समर्थन देने का लक्ष्य है।
महिला सशक्तिकरण और शिक्षा
- ‘उम्मीद’ अभियान के तहत 6.60 लाख महिला बचत समूहों को ऋण
- 26 लाख से अधिक महिलाएं बनीं ‘लखपति दीदी’
- आदिवासी महिलाओं के लिए ‘रानी दुर्गावती महिला साक्षरता योजना’
- Ratan Tata Maharashtra State Skill University में AI और डेटा साइंस पाठ्यक्रमों का विस्तार
- छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नई नीति लागू
कृषि और किसानों के लिए योजनाएं
‘महाराष्ट्र कृषि AI पॉलिसी’ लागू कर आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। 7,000 किसान समूह 3.22 लाख हेक्टेयर भूमि पर काम कर रहे हैं।
कपास और सोयाबीन खरीद, फसल बीमा और आपदा राहत के तहत 15,576 करोड़ रुपये वितरित किए गए। ‘मुख्यमंत्री बलिराजा बिजली योजना’ के तहत 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। 44 लाख किसानों को 25,087 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।
सीमा विवाद और सामाजिक मुद्दे
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पक्ष रखने हेतु वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति की गई है। सीमा क्षेत्रों में मराठी भाषियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का आश्वासन दिया गया।
एक्सपोर्ट रेडीनेस में महाराष्ट्र नंबर-1
जनवरी 2026 में नीति आयोग के ‘एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2024’ में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समावेशी विकास, निवेश वृद्धि और रोजगार सृजन के जरिए महाराष्ट्र को ‘विकसित राज्य’ बनाना है।

