महाराष्ट्र में सामने आए बड़े राजस्व भूमि घोटाले को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। राज्य के राजस्व मंत्री Chandrashekhar Bawankule ने विधान परिषद में घोषणा की कि घोटाले में दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा।
15 दिन का नोटिस, फिर होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री Chandrashekhar Bawankule ने बताया कि सभी संदिग्ध अधिकारियों को 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा।
- स्पष्टीकरण मिलने के बाद
- निलंबन, विभागीय जांच
- और आपराधिक कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1 लाख से ज्यादा किसानों की जमीन पर गड़बड़ी का आरोप
आरोप है कि राज्य में करीब 1 से 1.5 लाख किसानों की जमीनों का मालिकाना हक राजस्व अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर बदल दिया।
इस मामले में 13 केस सामने आए हैं, जिनमें शामिल अधिकारी-कर्मचारियों को सख्ती के अवकाश पर भेज दिया गया है।
नासिक आयुक्त के जरिए होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन में जवाब मिलने के बाद कार्रवाई नासिक के विभागीय आयुक्त के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी।
विपक्ष ने उठाया मुद्दा
इस पूरे मामले को विधान परिषद में Anil Parab ने उठाया।
उन्होंने मांग की कि:
- दोषी अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए
- सख्त सजा दी जाए
- देरी से जांच में आरोपी कोर्ट से राहत ले सकते हैं
मुंबई में जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार सस्पेंड
इसी बीच एक अन्य मामले में Ishwar Devasi को सस्पेंड कर दिया गया है।
उन पर आरोप है कि:
- ₹3.82 करोड़ की स्टांप ड्यूटी का नुकसान किया
- जुहू की एक प्रॉपर्टी की गैर-कानूनी रजिस्ट्री की
यह प्रॉपर्टी करीब ₹100 करोड़ की बताई जा रही है।
तीन महीने में पूरी होगी जांच
मंत्री Chandrashekhar Bawankule ने कहा कि इस मामले की विभागीय जांच तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी।
सरकार दोषियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने पर भी विचार कर रही है।
सरकार का सख्त संदेश
महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राजस्व घोटाले जैसे मामलों में किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।
यह कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अहम कदम मानी जा रही है।

