अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने 3 अप्रैल को विदेशी दवाओं और धातुओं पर नए टैरिफ लागू करने का आदेश जारी किया है। यह कदम उनके आक्रामक व्यापार एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह घोषणा ‘लिबरेशन डे’ के एक साल बाद की गई है, जब उन्होंने कई देशों के साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत की थी।
विदेशी दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान
ट्रंप प्रशासन के नए आदेश के अनुसार, विदेशों में बनी पेटेंटेड दवाओं पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जाएगा। यह टैरिफ तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक संबंधित देश अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते नहीं करते या कंपनियां अमेरिका में उत्पादन शुरू करने का वादा नहीं करतीं।
सरकार ने कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन (रीशोरिंग) के लिए समयसीमा भी तय की है—
- बड़ी कंपनियों को 120 दिन
- छोटी कंपनियों को 180 दिन
जो कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री लगाने का वादा करेंगी, उनके लिए टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत किया जा सकता है।
कुछ देशों को मिली राहत
European Union, Japan, South Korea और Switzerland को इस नई नीति से बाहर रखा गया है, क्योंकि इनके साथ पहले से व्यापार समझौते मौजूद हैं। इन देशों पर पहले से ही लगभग 15 प्रतिशत फार्मा टैरिफ लागू है।
भारत पर क्या होगा असर?
भारत, जिसे दुनिया का “फार्मा हब” माना जाता है, इस फैसले से प्रभावित हो सकता है। अमेरिका में निर्यात होने वाली भारतीय दवाएं महंगी हो सकती हैं, जिससे फार्मास्युटिकल कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। साथ ही, वैश्विक सप्लाई चेन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
मेटल्स पर भी 25% टैरिफ
नई नीति के तहत स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर से बने तैयार उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। पहले यह शुल्क केवल धातु की मात्रा के आधार पर तय होता था, लेकिन अब पूरे उत्पाद पर लागू होगा, जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया कदम
फरवरी में Supreme Court of the United States ने वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने अलग-अलग कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल कर फिर से टैरिफ लागू करने की दिशा में कदम उठाया है।

